जेनेवा: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को कश्मीर के मुद्दे को फिर से विश्व मंच पर उठाने के लिए पाकिस्तान की खिंचाई की. मेहता ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर) वर्किंग ग्रुप के 41वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा, 'पूरा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हमेशा भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था और रहेगा.'
पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए, उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) की तुलना में 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद जम्मू-कश्मीर के परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला. मेहता ने कहा, '2019 में संवैधानिक परिवर्तनों के बाद, क्षेत्र के लोग अब देश के अन्य हिस्सों की तरह अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हैं.'
तुषार मेहता की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा समीक्षा प्रक्रिया में अपनी टिप्पणी के दौरान जम्मू-कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद आई है. पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अगस्त 2019 से उठाए गए कदमों को उलटने और क्षेत्र में स्वतंत्र पर्यवेक्षकों तक पहुंच सहित छह सिफारिशें कीं. यूपीआर के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे मेहता ने कहा, 'सीमा पार आतंकवाद के लगातार खतरे के बावजूद, अगस्त 2019 से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार हुआ है.'
2019 में, भारत ने जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर के सर्वांगीण विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की बहाली, सुशासन और बुनियादी ढांचे, पर्यटन और व्यापार का अभूतपूर्व विकास शामिल है. उन्होंने कहा कि इस साल 16 मिलियन से अधिक पर्यटक जम्मू-कश्मीर आए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक है.
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क्षेत्र में 800 से अधिक लोगों के अनुकूल और प्रगतिशील केंद्रीय कानूनों का विस्तार करने से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के सभी लोगों के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित हुए हैं. इन केंद्रीय कानूनों में कमजोर वर्गों के लिए सकारात्मक कार्रवाई, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, गैर-भेदभावपूर्ण कानून, घरेलू हिंसा से सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण, समलैंगिक संबंधों का अपराधीकरण और ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकार शामिल हैं. इस बीच, जेनेवा में यूएनएचआरसी सत्र में, ग्रीस ने भारत से धर्म की स्वतंत्रता के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया और जर्मनी ने मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में चिंता व्यक्त की.
