लंदन : ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (British Prime Minister Boris Johnson) ने मंगलवार को कैबिनेट कार्यालय ब्रीफिंग रूम ए (COBRA) की आपात बैठक बुलाई. पूर्वी यूक्रेन में दो अलग-अलग क्षेत्रों को मान्यता देने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के बाद खबरों के मुताबिक ब्रिटेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं. गौरतलब है कि ब्रिटेन की सरकार संकट से निपटने संबंधी बैठकें (crisis response meetings) कैबिनेट ऑफिस ब्रीफिंग रूम ए में करती है, इसी कारण इसे COBRA कहा जाता है.
COBRA की बैठक के संबंध में ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद (UK Health Secretary Sajid Javid) ने कहा कि डोनेट्स्क (Donetsk) में युद्धक टैंक देखे गए हैं. यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यूक्रेन पर आक्रमण शुरू हो गया है. उन्होंने बताया कि पीएम जॉनसन की अध्यक्षता में कोबरा की मीटिंग में रूस के कदम की व्यापक निंदा हुई. जॉनसन ने रूस के कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने डोनेट्स्क और लुहान्स्क (Russia Donetsk Luhansk independence) को स्वतंत्र घोषित किए जाने को एक अपशकुन और बहुत काला समय बताया. उन्होंने कहा कि चीजें गलत दिशा में आगे बढ़ रही हैं. रूस पर ब्रिटिश सैंक्शन के संबंध में जॉनसन सरकार में विदेश सचिव लिज ट्रस ने कहा, प्रतिबंधों पर काम चल रहा है. रूस से जुड़े लोगों और संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून का उपयोग किया जाएगा.
इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय- डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से कहा गया, COBRA की बैठक के दौरान यूक्रेन (ukraine crisis UK COBRA meeting) में नवीनतम घटनाओं पर चर्चा करेगी. प्रतिबंधों का तुरंत ऐलान किया जाएगा. बयान में कहा गया, रूस की ओर से अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमले के जवाब में रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा. रूस को गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे.
इससे पहले ब्रिटिश राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में लोगों से एकजुट होने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि रूस को तत्काल सेना पीछे हटानी चाहिए. उन्होंने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा का भी आह्वान किया. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ब्रिटिश राजदूत ने कहा, विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए चार्टर के तहत रूस को अपने दायित्वों का सम्मान करना चाहिए. हम रूस से पीछे हटने का आग्रह करते हैं.
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किस कानून के तहत रूस पर ब्रिटिश प्रतिबंध
बता दें कि फरवरी की शुरुआत में, जॉनसन सरकार ने नया कानून पारित किया था. इस कानून के तहत यूक्रेन में रूसी कार्यों से सीधे जुड़े लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए शक्तियों का विस्तार किया गया है. रूस पर प्रतिबंध लगाने संबंधी जॉनसन सरकार के कानून के मुताबिक सरकार को रासायनिक, रक्षा, अर्क (extractives), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) और वित्तीय सेवा उद्योगों जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रूसी व्यवसायों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं.
संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यूक्रेन संकट
यूक्रेन मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (The UN Security Council) की बैठक में भारत अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यूक्रेन सीमा पर तनाव चिंता का विषय है. वहीं, अमेरिका ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर रूस का स्पष्ट हमला अकारण है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों ने भी अपने पक्ष रखे.
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यूएनएससी में अमेरिकी प्रतिनिधि लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड (Linda Thomas-Greenfield) ने कहा, 'यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता पर रूस का स्पष्ट हमला अकारण है. यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्र के रूप में यूक्रेन पर हमला है. यह अंतरराष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन करता है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह कदम स्पष्ट रूप से यूक्रेन पर हमला करने का बहाना बनाने के प्रयास का आधार है.
UN के मंच पर बोला रूस- हम मजबूर हैं, यूक्रेन की ओर से वार्ता की अपील
यूएनएससी की बैठक में रूस के प्रतिनिधि ने कहा, 'राजनयिक समाधान के लिए हमारे कूटनीति रास्ते खुले हैं. हालांकि, डोनबास में रक्तपात की अनुमति देना कुछ ऐसा है जिसे करने का हमारा इरादा नहीं है. लेकिन अमेरिका के नेतृत्व में उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा निभाई गई नकारात्मक भूमिका को लेकर हम मजबूर हैं.' संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई किस्लिट्स्या ने कहा, 'हम रूस से वार्ता के लिए अनुरोध करते हैं. हम उस आदेश की कड़ी निंदा करते हैं जिसमें यूक्रेन के क्षेत्रों में अतिरिक्त रूसी सैनिकों को तैनात करने के लिए कहा गया है.
(इनपुट-पीटीआई)
