संयुक्त राष्ट्र : अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता ने कहा कि विश्व निकाय सरकारों को मान्यता देने में शामिल नहीं होता. साथ ही उन्होंने दोहराया कि बातचीत के जरिए बनी समावेशी सरकार से ही युद्ध प्रभावित अफगानिस्तान में स्थायी शांति आ सकती है.
महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने तालिबान द्वारा अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा पर एक प्रश्न के उत्तर में संवाददाताओं से कहा, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और संयुक्त राष्ट्र सरकारों को मान्यता देने संबंधी गतिविधियों में शामिल नहीं होता. सदस्य देश ऐसा करते हैं, हम नहीं.
उन्होंने कहा, आज की घोषणा के संबंध में हमारा रुख यह है कि केवल बातचीत के जरिए बनी समावेशी सरकार से ही अफगानिस्तान में स्थायी शांति आ सकती है. संयुक्त राष्ट्र शांतिपूर्ण समाधान, सभी अफगान नागरिकों, खासतौर पर महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकारों को बढ़ावा देने आदि के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही विश्व निकाय जीवन रक्षक मानवीय सहायता तथा जरूरतमंदों को अहम सहायता देने के लिए भी प्रतिबद्ध है.
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गौरतलब है कि तालिबान ने मंगलवार को मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व वाली एक अंतरिम सरकार की घोषणा की, जिसमें प्रमुख भूमिकाएं विद्रोही समूह के रसूखदार सदस्यों को दी गई हैं. इसमें हक्कानी नेटवर्क के विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी को गृह मंत्री बनाया गया है.
(पीटीआई-भाषा)
