- कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला: बड़ी बेंच को भेजा गया मामला
जस्टिस गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने 10 दिन तक इस मामले में दलीलें सुनने के बाद 22 सितंबर को याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन याचिकाओं पर इस सप्ताह फैसला सुनाया जा सकता है क्योंकि पीठ की अगुवाई कर रहे जस्टिस गुप्ता 16 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे.
- जम्मू में नए मतदाता जोड़ने वाला फैसला वापस लिया गया
जम्मू के उपायुक्त ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया है जिसमें सभी तहसीलदारों को जम्मू में रहने वाले लोगों को 'एक वर्ष से अधिक समय से' निवास का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था.
- UNGA में पाक ने फिर अलापा कश्मीर राग, भारत ने कहा टिप्पणी निराधार
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आश्चर्यजनक रूप से, एक बार फिर, एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा इस मंच का दुरुपयोग करने और मेरे देश के खिलाफ बेकार और व्यर्थ टिप्पणी करने का प्रयास किया गया है. भारतीय राजनयिक ने कहा कि इस तरह का बयान उस मानसिकता को दिखाता है जो बार-बार झूठ बोलती है. यह सामूहिक अवमानना का पात्र है.
- मोदी कैबिनेट ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन को दी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022 (Multi State Cooperative Societies Act) को मंजूरी दे दी है. सरकार का कहना है कि कारोबार में सुगमता और सुधार के लिए संशोधन विधेयक लाया गया है. इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने गुजरात में टूना-टेकरा, दीनदयाल बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल विकसित करने की परियोजना को मंजूरी दी.
- दिल्ली सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, बढ़ाया श्रमिकों का न्यूनतम वेतन, पढ़ें और क्या मिलेगा
दिल्ली सरकार ने दिवाली के मौकों पर श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा (Delhi government increased minimum wage of workers) दिया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने दिल्ली के अकुशल, अर्द्ध कुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है.
- कूड़ा नहीं हटाने पर NGT ने दिल्ली सरकार पर लगाया 900 करोड़ का जुर्माना
लैंडफिल साइट से कूड़े को खत्म न कर पाने और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने की कोशिश में विफल होने पर एनजीटी (NGT) ने बुधवार को दिल्ली सरकार पर 900 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
- आईटी एक्ट की निरस्त धारा 66A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता : SC
सुप्रीम कोर्ट ने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के 'बुनियादी' महत्व का उल्लेख करते हुए 24 मार्च, 2015 को आईटी एक्ट की धारा 66A को निरस्त (SC on Sec 66A of IT Act) कर दिया था. एनजीओ 'पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज' ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर निरस्त प्रावधान के तहत मुकदमा चलाए जाने का आरोप लगाया था.
- रेलवे को यात्रियों को दिए जाने वाले पानी की गुणवत्ता पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
ट्रेनों में दूषित जल आपूर्ति करने और क्लोरीनीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए ठेका देने में हेराफेरी से संबंधित मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय रेल को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं. ये आदेश एक NGO द्वारा लगाई गई पीआईएल पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिए हैं.
- हैदराबाद पुलिस ने 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, 10 गिरफ्तार
हैदराबाद पुलिस ने 903 करोड़ रुपये के चीनी निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ (Chinese Investment fraud busted) किया है. यह गिरोह देशभर में फैला हुआ है. पुलिस के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा में सौदा करने के लिए लाइसेंस प्राप्त मनी चेंजर इस घोटाले में शामिल थे.
- खाद्य पदार्थों के महंगा होने से खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 7.41 प्रतिशत हुई
खाद्य पदार्थों में वृद्धि की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर के महीने में बढ़कर 7.41 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई. वहीं देश के औद्योगिक उत्पादन (IIP) में अगस्त में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई है.
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