नई दिल्ली : दिल्ली में एमसीडी प्रशासन व्यवस्था को सुधारने और बेहतर बनाने के साथ नागरिकों तक सभी सुविधाएं सरल तरीके से पहुंचाने के मद्देनजर लगातार प्रयास कर रहा है. इसी कड़ी में एमसीडी को पांचवीं निगम मूल्यांकन समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट बीते दिन सौंप दी. इसमें कई सुझाव भी दिए हैं. समिति ने यूनिट एरिया मूल्य में बदलाव को लेकर सिफारिश कर कई सुझाव दिए हैं. इसके बाद अब एमसीडी ने दिल्ली के नागरिकों से मूल्यांकन समिति की अंतरिम रिपोर्ट से जुड़ी अपनी आपत्तियां 30 दिन के भीतर देने को कहा है.
बीते साल आनिंदो मजूमदार (सेवानिवृत आईएएस) की अध्यक्षता में 5वीं निगम मूल्यांकन समिति का गठन 5 अक्टूबर 2021 को किया गया था. इसमें अध्यक्ष के अलावा चार अन्य सदस्य भी है. समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट 13 अगस्त 2022 को एमसीडी के समक्ष प्रस्तुत कर दी है. इसके बाद अब मूल्यांकन समिति का प्रमुख कार्य दिल्ली के किसी भी वार्ड में स्थित खाली भूमि और भवनों को कॉलोनियों एवं भूमि और भवनों के समूह में वर्गीकृत करना एवं खाली भूमि का प्रति यूनिट आधार पर मूल्य या भवनों के आच्छादित क्षेत्र का आधार मूल्य निर्धारित करना है. उनके गुणकों को घटाना, बढ़ाना या उनमें किसी भी प्रकार का बदलाव न करने संबंधी निर्णय लेना है.
बेस यूनिट एरिया का मूल्यांकन प्रथम निगम मूल्यांकन समिति द्वारा सन 2004 में किया गया था. पिछले 18 वर्षों से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. मुद्रास्फीति के आंकड़ों का अध्ययन करने के पश्चात समिति ने बेस यूनिट एरिया मूल्यांकन में 37% वृद्धि करने की सिफारिश की है. जो बीते सालों के मुकाबले 18 वर्षों में मुद्रास्फीति में हुई वृद्धि के मुकाबले काफी कम है. 5वीं निगम मूल्यांकन समिति ने कॉलोनियों के वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि, दिल्ली में हाल के वर्षों में हुए विकास को देखते हुए एयरोसिटी सहित विमानपत्तन प्राधिकरण के क्षेत्र को अलग कॉलोनी में वर्गीकृत करते हुए 'डी' श्रेणी में रखा गया है.
5वीं निगम मूल्यांकन समिति का उद्देश्य संपत्ति कर निर्धारण की प्रक्रिया को सरल करना एवं संपत्ति कर प्रणाली को दक्ष बनाने के उपाय खोजना है. इसी दिशा में कार्य करते हुए अर्ध पक्के निर्माण एवं कच्चे निर्माण के लिए संरचना कारक को 0.7 एवं 0.5 की जगह एक समान 0.7 करने की संस्तुति की गई है. जबकि, पक्के निर्माण का संरचना कारक को 1 पर ही रखा गया है. नए बने भवनों के आयु गणक को 2010 से 2019 तक के निर्माण के लिए 1.1 एवं 2020 से 2029 तक के निर्माण के लिए 1.2 करने की सिफारिश की गई है. संपत्ति कर विभाग के प्रशासन को पारदर्शी एवं दक्ष बनाने के लिए 5वीं निगम मूल्यांकन समिति ने तकनीक जैसे जीआईएस मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेसलेस निर्धारण एवं ब्लॉकचेन के इस्तेमाल पर जोर दिया है.
ठोस कचरे के वैज्ञानिक एवं सतत निस्तारण के लिए समिति ने पूरे वर्ष 100% गीले कचरे का निस्तारण करने वाली सोसायटियों/कॉलोनियों को संपत्ति कर में 5% की छूट देने की सिफारिश की है.दिल्ली में एमसीडी ने वैल्यूएशन कमिटी की अंतरिम सिफारिशों पर दिल्ली की जनता से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु सार्वजनिक सूचना जारी कर सुझाव भी मांगे है. नागरिक एमसीडी की वेबसाइट mcdonline.nic.in पर जाकर अंतरिम रिपोर्ट देखने के साथ 30 दिनों के अंदर अपनी आपत्तियां निम्न ईमेल आईडी : mvc5.sdmc@mcd.nic.in पर या अध्यक्ष, 5 वीं निगम मूल्यांकन समिति, कमरा नंबर 18 अंबेडकर स्टेडियम ऑफिस कॉम्प्लेक्स दिल्ली गेट 110002 पर भेज सकते हैं.
