नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को एक महीने तक और लागू रहने की अनुमति (new excise policy extension in Delhi) मिल सकती है. दरअसल, गत वर्ष नवंबर में लागू नई आबकारी नीति (New Excise Policy of Delhi) की जगह एक अगस्त से दिल्ली सरकार ने पुरानी आबकारी नीति (Old excise policy in Delhi from August) को लागू करने का ऐलान किया. दिल्ली सरकार के इस ऐलान बाद शनिवार सुबह से लेकर रात तक दिल्ली की शराब की दुकानों पर भीड़ लगी रही. नई नीति के तहत खुली दुकानों में से अधिकांश अपने बचे हुए स्टॉक को निकालने के लिए आकर्षक ऑफर के साथ शराब बेचने लगे.
दुकानों के बाहर उमड़ी भीड़ और दुकानदारों के नुकसान को देखते हुए केजरीवाल सरकार अपनी नई आबकारी नीति को एक महीने के विस्तार पर विचार (new excise policy extension in Delhi) कर रही है. आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नई आबकारी नीति के रद्द होने के बाद पहले की तरह सरकारी दुकानें खोलने में समय लगेगा. इसलिए नई आबकारी नीति को एक महीने के लिए एक्सटेंशन देना ठीक होगा.
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बता दें कि शनिवार सुबह उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति (New Excise Policy of Delhi) वापस ले ली है और केवल सरकारी दुकानों से शराब बेचने का निर्देश दिया है. लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद दिनभर शराब की दुकानों की स्थिति देख एक महीने के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता है. निजी शराब की दुकानों को बंद करने और सरकारी ठेके खोलने के लिए आवश्यक समय के कारण अराजकता को देखते हुए, 2021-22 की नीति के विस्तार के लिए जल्द ही दिल्ली कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है.
