नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (kejriwal government) की नई आबकारी नीति के तहत राज्य में 17 नवंबर से शराब की नई प्राइवेट दुकानें खोली जाएंगी, जिसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने कहा है कि सरकार नई आबकारी नीति केवल आर्थिक लाभ के लिए लेकर आई है, जबकि जो नियम है उनका उल्लंघन हो रहा है.
दिल्ली के पूर्व विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिशंकर गुप्ता (Congress leader Harishankar Gupta) ने कहा कि नियमों की अगर बात करें तो किसी भी स्कूल या धार्मिक स्थल से 50 मीटर की दूरी के आस-पास शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती, बावजूद इसके दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली के हर एक वार्ड में दो से तीन दुकानें खोली जा रही है.
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कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि पहले सरकारी शराब की दुकानों से जब लोग शराब खरीदते थे, तो उसकी पूरी गारंटी होती थी शराब की सरकारी दुकानों पर नकली शराब मिलने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी. नई दुकानों पर कौन सी शराब मिलेगी क्या वह असली होगी इसकी क्या गारंटी हो सकती है.
दिल्ली में अभी 372 सरकारी शराब की दुकानें हैं और नई आबकारी नीति के तहत 16 नवंबर तक के लिए ही इन दुकानों के लाइसेंस वैलिड है. 17 नवंबर से नई शराब की प्राइवेट दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी.
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