नई दिल्ली: दिल्ली सरकार की गुरुवार काे कैबिनेट बैठक हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिसमें फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने का फैसला भी शामिल रहा. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कैबिनेट में आज दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनाने और फिल्म एडवाइजरी बोर्ड स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी गई है. साथ ही उन्होंने कहा कि अब हर साल दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सरकार ने दिल्ली फिल्म पॉलिसी बनाने को मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में फिल्म बनाने के लिए तीन करोड़ रुपए तक की सशर्त सब्सिडी भी दी जाएगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि फिल्म एडवाइजरी बोर्ड भी स्थापित किया जाएगा. उन्हाेंने कहा कि दिल्ली में अब हर वर्ष इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा.
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उपमुख्यमंत्री ने कहा कि फ़िल्म पॉलिसी के तहत फिल्म क्लीयरेंस के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है. जहां पर लगभग 25 एजेंसियों को लाया जाएगा. जिसमें एक ही जगह पर दिल्ली में फिल्म बनाने के लिए सभी एजेंसी से एनओसी मिल सकेगी. फिल्म निर्माता ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे और 15 दिन के अंदर ही परमिशन मिल जाएगी.
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि फिल्म पॉलिसी की मदद से सिल्वर स्क्रीन पर अधिक कवरेज के साथ दिल्ली अपने आप में एक ब्रांड के रूप में स्थापित होगा.
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नागरिकों में दिल्ली की संस्कृति कला के प्रति गौरव का भाव पैदा होगा. उन्होंने कहा कि फिल्म पॉलिसी के तहत राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म प्रोड्यूसर को आकर्षित कर दिल्ली को फिल्म कैपिटल प्रमोट किया जाएगा.इसके जरिए दिल्ली में टूरिज्म और रोजगार का अवसर बढ़ेगा.
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