नई दिल्ली : दिल्ली की सरकार बुलडोजर राजनीति पर अपनी झूठी चिन्ता व्यक्त करने के लिए बहुत देर से जागी है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गरीबों की दुर्दशा पर घडियाली आंसू बहाते हुए लोगों को गुमराह करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखा है. भाजपा व आप पार्टी की मिलीभगत से गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. यह बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कही.
अनिल चौधरी ने कहा कि जब भाजपा शासित एमसीडी ने अप्रैल में जहांगीरपुरी में बुलडोजर की राजनीति के तहत गरीब व छोटे व्यपारी तथा रेहड़ी-पटरी वालों के घरों व दुकानों को तोड़ना शुरू किया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद ने उस वक्त गरीबों के हक में कुछ करने व कहने की बजाय चुप्पी साध ली थी. जैसे कि मानों उन्हें अपनी नाक के नीचे हो रहे गरीबों के घरों और दुकानों के ढहने की जानकारी ही नहीं है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कि भाजपा मुख्यमंत्री केजरिवाल की मिलीभगत से गरीबों के घरों व दुकानों को गिराने का अमानवीय अभियान चलाया जा रहा है.
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अनिल चौधरी ने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आया था. प्रतिनिधिमंडल ने बतया कि ग्रामीणों को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले वन विभाग द्वारा विध्वंस का नोटिस दिया गया है. हालांकि जिन्हें नोटिस दिया गया है वे ग्राम सभा की भूमि में रह रहे हैं. जो वन विभाग को दान दिया गया है. अनिल कुमार ने कहा कि कांग्रेस गरीबों को बेघर करने के लिए गरीबों पर भाजपा के बुलडोजर राज को अनियंत्रित नहीं होने देगी. अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल शकूरबस्ती, मदनपुर खादर, पूर्वी लक्ष्मी मार्केट और संगम विहार में गरीबों के आवासीय इलाकों को ध्वस्त कर भाजपा का साथ दिया था. उन्होंने कहा कि जब 48,000 जेजे क्लस्टरों को बिना कोई वैकल्पिक प्लॉट या फ्लैट दिए रेलवे की जमीन से हटाने का आदेश दिया गया था तो कांग्रेस पार्टी शीर्ष अदालत द्वारा स्थगन पाने के लिए गई थी. कांग्रेस को अदालत से एमसीडी द्वारा अवैध सीलिंग और विध्वंस अभियान के प्रति स्थगन आदेश भी मिला था.
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