नई दिल्ली: दिल्ली के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी विजन दिल्ली@2047 को (economic development of delhi) पूरा करने के लिए दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसी) ने अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब (J-PAL) दक्षिण एशिया के साथ साझेदारी की है. इससे दिल्ली में एविडेंस बेस्ड पालिसी मेकिंग को मजबूत किया जा सकेगा. इसके लिये दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और डीडीसी वाईस-चेयरपर्सन जैस्मीन शाह की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया. इस पार्टनरशिप का उद्देश्य मैक्सिमम इम्पेक्ट के लिए प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में नीतिगत समाधानों को डिजाइन, परीक्षण और स्केल अप करने के लिए हाई क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा का बेहतर ढंग से लाभ उठाना है.
इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कन्वेंशनल के साथ-साथ नए जमाने के बाजारों में रोजगार पैदा (economic development of delhi) करना दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है ताकि 2047 तक दिल्ली की अर्थव्यवस्था को सिंगापुर की अर्थव्यवस्था के बराबर पहुंचाने का विज़न पूरा हो सके. उन्होंने कहा कि J-PAL दक्षिण एशिया के साथ साझेदारी रोजगार के परिणामों में सुधार के साथ-साथ वर्क-फ़ोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में सक्षम होगी.
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डीडीसी दिल्ली के वाईस चेयरपर्सन जैस्मीन शाह ने कहा कि इस पार्टनरशिप में पहले कदम के रूप में, J-PAL दिल्ली सरकार सरकार के प्रमुख जॉब पोर्टल, 'रोजगार बाजार' द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को ओवरहाल करके दिल्ली में युवाओं के लिए रोजगार (economic development of delhi) के लिए बेहतर तरीकों का पता लगाएगी. साथ ही ये जॉब सीकर्स को उपयुक्त नौकरियों के साथ मिलाने और पोर्टल पर करियर काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर समाधान भी ढूंढेगी. यह साझेदारी दिल्ली की इकॉनोमिक पॉलिसी के लिए डेटा-बेस्ड इनसाइट में भी योगदान देगी जो विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों जैसे क्षेत्रों में, J-PAL के दुनिया के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के वैश्विक नेटवर्क द्वारा किए गए शोध के निष्कर्षों पर आधारित होगा.
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J-PAL दक्षिण एशिया, डीडीसी दिल्ली के मार्गदर्शन में, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के साथ मिलकर बच्चों के टीकाकरण दर को बढ़ाने और महामारी के बाद स्कूल ड्रापआउट को कम करने के तरीकों का मूल्यांकन करेगी. इसके अलावा ये संस्थान दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग के अधिकारियों को सर्वे डिज़ाइन,कलेक्शन और असेसमेंट के लिए ट्रेनिंग भी देगी जिससे विभागों में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के कल्चर को बढ़ावा मिलेगा. इस मौके पर जे-पाल साउथ एशिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, शोभिनी मुखर्जी ने कहा कि पॉलिसी मेकिंग में साइंटिफिक एविडेंस और डेटा को अप्लाई करने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता उन्हें हमारा स्वाभाविक पार्टनर बनाती है.
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