नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक (capital markets regulator) सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर शेयरप्रो सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है. सेबी ने शेयरप्रो सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 13 व्यक्तियों पर कुल 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. नियामक ने 13 व्यक्तियों पर 1 लाख रुपये से 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया. इसमें इंदिरा करकेरा (शेयरप्रो की कई ग्राहक कंपनियों के उपाध्यक्ष और ग्राहक प्रबंधक) पर 15.08 करोड़ रुपये और गोविंद राज राव पर 5.16 करोड़ रुपये शामिल हैं.
वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, सेबी ने बलराम मुखर्जी, प्रदीप राठौड़, श्रीकांत भलाकिया, अनिल जाथन, चेतन शाह, सुजीतकुमार अमरनाथ गुप्ता, भवानी जाथन, आनंद एस भलाकिया, दयानंद जाथन, मोहित करकेरा और राजेश भगत को भी दंडित किया. इन व्यक्तियों को नोटिस प्राप्तकर्ता कहा जाता है. अपने 200 पन्नों के आदेश में, सेबी ने पाया कि धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कम से कम 60.45 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों (अक्टूबर 2016 में संबंधित शेयर के मूल्य के आधार पर) और 1.41 करोड़ रुपये के लाभांश का दुरुपयोग किया गया था. इसके अलावा, धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कुछ असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का भी दुरुपयोग किया गया है.
सेबी ने बताया नियमों का किया गया उल्लंघन
सेबी की निर्णायक अधिकारी आशा शेट्टी ने शुक्रवार को आदेश में कहा कि 8 जुलाई, 2020 के आदेश के तहत नोटिस जारी करने वालों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं और संबंधित नोटिस जारी करने वालों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाए गए हैं. बाजार निगरानीकर्ता ने यह भी देखा कि 61.86 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां और लाभांश की पहचान गलत तरीके से की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड और विश्लेषण फंड ट्रेल्स और रिकॉर्ड के संदर्भ में सीमित हैं. Fससे यह पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने वास्तविक निवेशकों की संपत्ति को गैर-लाभकारी लाभ के रूप में कितना गलत तरीके से इस्तेमाल किया iगया है.
क्या है मामला?
यह आदेश सेबी को 20 अक्टूबर 2015 को एक गुमनाम शिकायत मिलने के बाद आया और उसके बाद उसने शेयरप्रो के रिकॉर्ड की विस्तार से जांच करने के लिए एक जांच की. मार्च 2016 में, नियामक ने शेयरप्रो और 15 अन्य संस्थाओं के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया. बाद में, एक इकाई को छोड़कर सभी के खिलाफ एक पुष्टिकरण आदेश के माध्यम से निर्देशों की पुष्टि की गई. जांच में संस्थाओं के बैंक खातों से बैकवर्ड काम करके लाभांश की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ. इस प्रकार यह आरोप लगाया गया कि न केवल वास्तविक निवेशकों को मिलने वाले लाभांश को धोखाधड़ी से निकाल लिया गया, बल्कि रिकॉर्ड में भी हेराफेरी की गई ताकि सही स्थिति प्रदर्शित न हो. जुलाई 2020 में, सेबी ने संपत्ति के डायवर्जन से संबंधित एक मामले में शेयर ट्रांसफर एजेंट शेयरप्रो सर्विसेज, इसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों और गोविंद राज राव और इंदिरा करकेरा सहित 24 अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था.
Sharepro Services Case: सेबी ने ठोंका ₹33 करोड़ का जुर्माना, जानें क्यों और किस वजह से लगा फाइन
By PTI
Published : Oct 28, 2023, 2:23 PM IST
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नियम का उल्लंघन करने पर शेयरप्रो सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है. वरिष्ठ अधिकारियों सहित 13 व्यक्तियों पर कुल 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. पढ़ें पूरी खबर...(Sharepro Services case, Sebi slaps, Sebi fine, capital markets regulator)
नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक (capital markets regulator) सेबी ने नियामक मानदंडों का उल्लंघन करने पर शेयरप्रो सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया है. सेबी ने शेयरप्रो सर्विसेज के वरिष्ठ अधिकारियों सहित 13 व्यक्तियों पर कुल 33 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. नियामक ने 13 व्यक्तियों पर 1 लाख रुपये से 15 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया. इसमें इंदिरा करकेरा (शेयरप्रो की कई ग्राहक कंपनियों के उपाध्यक्ष और ग्राहक प्रबंधक) पर 15.08 करोड़ रुपये और गोविंद राज राव पर 5.16 करोड़ रुपये शामिल हैं.
वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, सेबी ने बलराम मुखर्जी, प्रदीप राठौड़, श्रीकांत भलाकिया, अनिल जाथन, चेतन शाह, सुजीतकुमार अमरनाथ गुप्ता, भवानी जाथन, आनंद एस भलाकिया, दयानंद जाथन, मोहित करकेरा और राजेश भगत को भी दंडित किया. इन व्यक्तियों को नोटिस प्राप्तकर्ता कहा जाता है. अपने 200 पन्नों के आदेश में, सेबी ने पाया कि धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कम से कम 60.45 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों (अक्टूबर 2016 में संबंधित शेयर के मूल्य के आधार पर) और 1.41 करोड़ रुपये के लाभांश का दुरुपयोग किया गया था. इसके अलावा, धोखाधड़ी में वास्तविक शेयरधारकों की कुछ असूचीबद्ध प्रतिभूतियों का भी दुरुपयोग किया गया है.
सेबी ने बताया नियमों का किया गया उल्लंघन
सेबी की निर्णायक अधिकारी आशा शेट्टी ने शुक्रवार को आदेश में कहा कि 8 जुलाई, 2020 के आदेश के तहत नोटिस जारी करने वालों के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं और संबंधित नोटिस जारी करने वालों पर पहले से ही प्रतिबंध लगाए गए हैं. बाजार निगरानीकर्ता ने यह भी देखा कि 61.86 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां और लाभांश की पहचान गलत तरीके से की गई थी, लेकिन रिकॉर्ड और विश्लेषण फंड ट्रेल्स और रिकॉर्ड के संदर्भ में सीमित हैं. Fससे यह पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति ने वास्तविक निवेशकों की संपत्ति को गैर-लाभकारी लाभ के रूप में कितना गलत तरीके से इस्तेमाल किया iगया है.
क्या है मामला?
यह आदेश सेबी को 20 अक्टूबर 2015 को एक गुमनाम शिकायत मिलने के बाद आया और उसके बाद उसने शेयरप्रो के रिकॉर्ड की विस्तार से जांच करने के लिए एक जांच की. मार्च 2016 में, नियामक ने शेयरप्रो और 15 अन्य संस्थाओं के खिलाफ एक अंतरिम आदेश पारित किया. बाद में, एक इकाई को छोड़कर सभी के खिलाफ एक पुष्टिकरण आदेश के माध्यम से निर्देशों की पुष्टि की गई. जांच में संस्थाओं के बैंक खातों से बैकवर्ड काम करके लाभांश की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ. इस प्रकार यह आरोप लगाया गया कि न केवल वास्तविक निवेशकों को मिलने वाले लाभांश को धोखाधड़ी से निकाल लिया गया, बल्कि रिकॉर्ड में भी हेराफेरी की गई ताकि सही स्थिति प्रदर्शित न हो. जुलाई 2020 में, सेबी ने संपत्ति के डायवर्जन से संबंधित एक मामले में शेयर ट्रांसफर एजेंट शेयरप्रो सर्विसेज, इसके तीन वरिष्ठ अधिकारियों और गोविंद राज राव और इंदिरा करकेरा सहित 24 अन्य संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था.
