नई दिल्ली: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि आयोग अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षा विशेषज्ञों के साथ चर्चा करेगा कि क्या मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को रद्द करने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोधी रोड स्थित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. पत्रकार वार्ता के दौरान इकबाल सिंह लालपुरा ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि आयोग अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों से चर्चा करेगा कि क्या मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप रद्द करने से अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित होगा. विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है.
वहीं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप खत्म करने के बारे में कहा कि यह स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए है, जिनकी सालाना आय 80 हजार से कम है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना है.
ये भी पढ़ें- नागपुर की अदालत ने आयकर विभाग के नौ कर्मचारियों को न्यायिक हिरासत में भेजा
ऐसे में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वालों को नहीं बल्कि निजी स्कूलों में पढ़ने वालों को कोई खर्चा करने की जरूरत है. उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति शर्तों से बाहर है क्योंकि उनकी वार्षिक आय 80 हजार से अधिक है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग छात्रवृत्ति पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति को समाप्त करने के बाद अपनी ओर से सिफारिशें करेगा.
