नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक हफ्ते तक खुदाई नहीं होगी. वहीं, 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति को मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा.
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि क्या वह यह बयान दे सकते हैं कि शुक्रवार, 28 जुलाई तक यथास्थिति रहेगी. इसपर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि फिलहाल कोई खुदाई नहीं हो रही है या किसी आक्रामक तरीके का सहारा नहीं लिया जा रहा है. एएसआई माप, फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग कर रहा है.
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#WATCH ASI ने मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन पर रोक लगा दी है ताकि अंजुम को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके... हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे। ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही… pic.twitter.com/8uP9gYSSvG
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हिंदू पक्ष की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मुद्दे पर सावधानी बरतनी चाहिए और इसे हाईकोर्ट में जाना चाहिए. सॉलिसिटर जनरल पहले ही कह चुके हैं कि कोई खुदाई नहीं की जाएगी. न्यायालय ने मामले को अपने पास में ले लिया है और जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथास्थिति का आदेश दिया जाता है तो यह अनिश्चित काल तक जारी रहता है.
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि वह मस्जिद समिति को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने के लिए 26 जुलाई, बुधवार तक का समय देगा और तब तक स्थल पर यथास्थिति बनाए रखी जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के व्यापक सर्वेक्षण के लिए 21 जुलाई को पारित वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर विचार करेगा.
इससे यह पता लगाया जा सके कि मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी या नहीं. जिला अदालत ने माना कि 'सही तथ्य' सामने आने के लिए वैज्ञानिक जांच आवश्यक है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जिला अदालत के आदेश के बाद मस्जिद में किए गए उत्खनन कार्य पर स्पष्टता प्राप्त करने को कहा. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जब तक शीर्ष अदालत मामले की सुनवाई नहीं कर लेती तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी.
वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की एक याचिका का उल्लेख किया, जिसमें हिंदू महिला आवेदकों द्वारा वुज़ुखाना (स्नान के लिए कक्ष) को छोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग करने वाले एक आवेदन को अनुमति दी गई थी. अहमदी ने जिला अदालत के आदेश पर रोक लगाने के लिए जोरदार दबाव डाला, हालांकि शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले पर विचार करेगी और मेहता से मस्जिद में किए जा रहे सर्वेक्षण के संबंध में एएसआई से स्पष्टता प्राप्त करने को कहा.
(एएनआई)
