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महाराष्ट्र : ED ऑफिस पहुंचे एनसीपी नेता एकनाथ खडसे

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Published : Jul 8, 2021, 12:30 PM IST

एनसीपी नेता एकनाथ खडसे
एनसीपी नेता एकनाथ खडसे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party-NCP) नेता एकनाथ खडसे आज प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के समक्ष पेश हुए हैं. पुणे जमीन सौदे के मामले को लेकर NCP नेता एकनाथ खडसे को एक दिन पहले ही ED ने पूछताछ के लिए समन किया था.

मुंबई : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party-NCP) नेता एकनाथ खडसे आज प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के समक्ष पेश हुए हैं. पुणे जमीन सौदे के मामले को लेकर NCP नेता एकनाथ खडसे को एक दिन पहले ही ED ने पूछताछ के लिए समन किया था.

जानकारी के मुताबिक, पुणे जमीन घोटाले में दामाद गिरीश चौधरी को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को ED ने एकनाथ खडसे को पूछताछ के लिए तलब किया था. आज कुछ देर पहले वे ED ऑफिस में हाजिर हुए हैं. फिलहाल वे ED के सवालों का सामना कर रहे हैं.

उन्होंने ED ऑफिस में जाने से पहले कहा कि मैं सहयोग करूंगा. पूरा महाराष्ट्र देख सकता है कि क्या हो रहा है. सभी जानते हैं कि यह राजनीति से प्रेरित है. मामले को लेकर मुझसे पांच बार पूछताछ हो चुकी है. अब फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है. जबकि एसीबी (Anti Corruption Bureau) ने रिपोर्ट दी है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

पढ़ें : पुणे जमीन सौदे मामले में NCP नेता एकनाथ खडसे के दामाद गिरफ्तार

बता दें कि एकनाथ खडसे ने पिछले साल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री (Former Chief Minister of Maharashtra) शरद पवार (Sharad Pawar) की NCP में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party-BJP) छोड़ दी थी. ED ने इस साल की शुरुआत में मामले में उनसे पूछताछ की थी.

खडसे ने इसी जमीन सौदे के संबंध में आरोपों का सामना करने के बाद 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की अगुवाई वाले महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था.

ऐसा आरोप है कि उन्होंने पुणे के भोसारी इलाके में अपने परिवार को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (Maharashtra Industrial Development Corporation- MIDC) की सरकारी जमीन खरीदने में मदद के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया.उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau) के साथ ही आयकर विभाग ने उन्हें मामले में क्लीन चिट दे दी थी.

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