नई दिल्ली: दिल्ली वालों को फ्री बिजली मिलती रहेगी. शुक्रवार शाम LG ने सब्सिडी वाली फाइन पर हस्ताक्षर कर दिया. इससे पहले उन्होंने बिजली मंत्री आतिशी को नाटक नहीं करने की नसीहत दी थी. दोपहर में आतिशी ने प्रेस कॉंफ्रेंस कर एलजी पर बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया था. साथ ही दिल्ली में सब्सिडी वाली बिजली नहीं देने की बातें कही थी.
इस पर उपराज्यपाल कार्यालय की ओर बयान जारी कर पलटवार किया गया है. एलजी कार्यालय ने आतिशी के बयानों का खंडन करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी नाटक कर रही है. दिल्ली की जनता को गुमराह कर रही है.
उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि "बिजली मंत्री को सलाह दी जाती है कि एलजी के खिलाफ अनावश्यक राजनीति और निराधार झूठे आरोपों से बचें". अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को जवाब देना चाहिए. बिजली सब्सिडी को लेकर फैसला 4 अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया. जबकि समय सीमा 15 अप्रैल थी. उन्होंने कहा एलजी कार्यालय को 11 अप्रैल को ही फाइल क्यों भेजी गई? अब 13 अप्रैल को चिट्ठी लिखकर और आज प्रेस कांफ्रेंस कर नाटक करने की क्या जरूरत है.
केजरीवाल सरकार की आलोचना: उपराज्यपाल ने पिछले छह वर्षों के दौरान निजी डिस्कॉम कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का ऑडिट नहीं करने को लेकर भी केजरीवाल सरकार की आलोचना की है. अधिकारी ने कहा कि एलजी गरीबों को बिजली सब्सिडी देने का समर्थन करते हैं. डिस्कॉम को दी जा रही राशि का भी ऑडिट किया जाना चाहिए, ताकि चोरी को रोकना सुनिश्चित हो सके.
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डिस्कॉम का ऑडिट नहीं कराने पर पर बरसे एलजी: एलजी ने दिल्ली सरकार से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 को लागू नहीं करने के लिए, डीईआरसी के लिए अब तक डिस्कॉम का ऑडिट करना अनिवार्य नहीं करने के लिए सवाल किया है. एलजी ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि कैग के पैनलबद्ध ऑडिटर्स द्वारा किए गए ऑडिट को कैग ऑडिट के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है. एलजी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि डिस्कॉम के कैग ऑडिट को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील सुप्रीम कोर्ट में सात से अधिक वर्षों से लंबित है.
जानिए आतिशी ने क्या आरोप लगाया: आतिशी ने प्रेस कांफ्रेंस कहा था कि शुक्रवार से दिल्ली के लोगों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया था कि बिजली सब्सिडी वाली फाइल दिल्ली के उपराज्यपाल के पास है. जब तक वह फाइल वापस नहीं आती है. तब तक केजरीवाल सरकार सब्सिडी वाला बिल जारी नहीं कर सकती है.
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