हैदराबाद : संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1977 में 29 नवंबर को प्रत्येक वर्ष फिलिस्तीनी लोगों के साथ अंतरराष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी. इसी दिन 1947 में महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था.
एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस पारंपरिक रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस तथ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है कि फिलिस्तीन की समस्या अभी भी अनसुलझी हैं और फिलिस्तीनी लोगों को अभी तक उनके मौलिक अधिकार नहीं मिले हैं, जैसा कि महासभा द्वारा परिभाषित किया गया है, अर्थात जरूरी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता का अधिकार के साथ ही अपने घर और संपत्ति पर लौटने का अधिकार, जहां से उन्हें विस्थापित किया गया है.
पृष्ठभूमि
फिलिस्तीनी लोगों के बीच अर्थ और महत्व को देखते हुए 29 नवंबर की तारीख को चुना गया था. 1947 में इस दिन, महासभा ने संकल्प 181 (II) को अपनाया, जिसे विभाजन प्रस्ताव के रूप में जाना गया. महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव पारित कर एक अरब राष्ट्र यानी फिलिस्तीन और एक यहूदी देश इराजयल की स्थापना का रास्ता साफ किया था. 1917 से ही फिलिस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में था, जिसने यहूदियों की पवित्र भूमि पर एक नए देश के निर्माण को मंजूरी दे दी.
उद्देश्य
एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस पारंपरिक रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस तथ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करता है कि फिलिस्तीन का प्रश्न अनसुलझा है और फिलिस्तीनी लोगों को अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, जैसा कि महासभा द्वारा परिभाषित किया गया है. फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार हैं- बाहरी हस्तक्षेप के बिना आत्मनिर्णय लेना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता का अधिकार और अपने घरों और संपत्ति पर लौटने का अधिकार, जिससे वे विस्थापित हुए हैं.
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन को एक अरब राज्य और एक यहूदी राज्य में विभाजित करने के लिए संकल्प 181 (II) को अपनाया जिसके बाद इजराइल राज्य की स्थापना 1948 में हुई. लेकिन अरब राज्य कभी अस्तित्व में नहीं आया. 1967 में युद्ध के बाद, इजरायल ने फिलिस्तीनी भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया जो आज भी जारी है.
संघर्ष का कारण
- यहूदी और अरब मुस्लिम दोनों एक हजार साल पहले से भूमि पर अपना दावा करते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक संघर्ष 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ.
- यूरोप में पलायन करने वाले यहूदी तुर्क साम्राज्य (ऑटोमन एम्पायर) में राष्ट्रीय मातृभूमि स्थापित करना चाहते थे जो उस वक्त एक अरब और मुस्लिम बहुल क्षेत्र था.
- भूमि को अधिकारपूर्वक अपना मानते हुए अरब ने विरोध किया. प्रत्येक समूह को भूमि का हिस्सा देने वाली संयुक्त राष्ट्र की प्रारंभिक योजना विफल रही, जिसके बाद इजराइल और आस-पास के अरब देशों ने इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए कई युद्ध लड़े.
- संघर्ष के बीज 1917 में बो दिए गए थे, जब तत्कालीन ब्रिटिश विदेश सचिव आर्थर जेम्स बॉल्फोर ने फिलिस्तीन में बॉल्फोर घोषणा के तहत एक यहूदी राष्ट्रीय मातृभूमि के लिए ब्रिटेन का आधिकारिक समर्थन व्यक्त किया था. इससे मौजूदा गैर-यहूदी समुदायों के अधिकारों पर संकट आ गया और अरब ने लंबे समय तक यहां हिंसा की.
- अरब-यहूदी हिंसा को रोकने में असमर्थ, ब्रिटेन ने 1948 में फिलिस्तीन से अपनी सेना वापस ले ली, जिससे नव निर्मित संयुक्त राष्ट्र को प्रतिस्पर्धा के दावों को हल करने की जिम्मेदारी मिली.
- संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य बनाने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की. फिलिस्तीन के अधिकांश यहूदियों ने विभाजन स्वीकार कर लिया, लेकिन अधिकांश अरबों ने विभाजन स्वीकार नहीं किया.
1948 : इजरायल की स्वतंत्रता की यहूदी घोषणा के बाद आस-पास के अरब राज्यों ने हमला किया. युद्ध के अंत में, इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन की योजना की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत अधिक क्षेत्र पर नियंत्रण किया. जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और यरूशलम के पवित्र स्थलों को नियंत्रित किया और मिस्र ने गाजा पट्टी को नियंत्रित किया.
1964 : फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) की स्थापना.
1967 : छह दिवसीय अरब-इजरायल युद्ध में, इजरायली सेनाओं ने सीरिया से गोलन हाइट्स, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम और मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया.
1975 : संयुक्त राष्ट्र ने पीएलओ पर्यवेक्षक का दर्जा दिया और फिलिस्तीनियों के आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता दी.
कैंप डेविड एकॉर्ड्स (1978) : यूएस ने मध्य पूर्व में शांति के लिए एक रूपरेखा तैयार की, जिससे इजरायल और उसके पड़ोसियों के बीच शांति वार्ता और फिलिस्तीनी समस्या का समाधान हो सके. हालांकि यह अधूरा रह गया.
1981 : इजराइल ने गोलान हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एकतरफा घोषणा कर दी, लेकिन इसराइल के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई.
1987 : हमास का गठन मिस्र तथा फिलिस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्धेश्य क्षेत्र में इजरायली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करना था.
1987 : वेस्ट बैंक और गाजा के कब्जे वाले क्षेत्रों में तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप पहला इंतिफादा (फिलिस्तीनी विद्रोह) हुआ. यह फिलिस्तीनी आतंकवादियों और इजरायली सेना के बीच एक छोटे से युद्ध में बढ़ गया.
1988 : जॉर्डन ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में देश के सभी क्षेत्रीय दावों के लिए पीएलओ का हवाला दिया.
1993 : ओस्लो समझौते के तहत इजरायल और पीएलओ एक-दूसरे को आधिकारिक रूप से मान्यता देने और हिंसा खत्म करने के लिए सहमत हुए. ओस्लो समझौते ने फिलिस्तीनी प्राधिकरण की भी स्थापना की, जिसे गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित स्वायत्तता मिली.
2005 : इजरायल ने गाजा में बस्तियों से यहूदियों की एकतरफा वापसी शुरू की. हालांकि, इजरायल ने सभी सीमा पार (नाकाबंदी) कर कड़ा नियंत्रण रखा.
2006 : फिलिस्तीनी प्राधिकरण चुनावों में हमास की जीत हुई. इस चुनाव ने फिलिस्तीनी घरों को फतह आंदोलन (Fatah Movement), जिसका राष्ट्रपति महमूद अब्बास नेतृत्व कर रहे थे और हमास, जो कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करेगा के बीच विभाजत कर दिया.
2007 : फतह-हमास की संयुक्त सरकार के गठन के कुछ महीनों के बाद फिलिस्तीनी आंदोलन में विभाजन हो गया. हमास के चरमपंथी गाजा से फतह शुरू हुआ. फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने रामल्लाह (वेस्ट बैंक) में एक नई सरकार नियुक्त की, जिसे यूएन और यूरोपीय संघ से जल्दी ही मान्यता प्राप्त मिल गई, लेकिन गाजा हमास के नियंत्रण में ही रहा.
2012 : यूएन ने गैर-सदस्य पर्यवेक्षक राज्य के लिए फिलिस्तीनी प्रतिनिधित्व को अपग्रेड किया.
2014 : इजरायल ने हमास के कई सदस्यों को गिरफ्तार करके वेस्ट बैंक में तीन यहूदी किशोरों के अपहरण और उनकी हत्या का जवाब दिया. उधर गाजा से रॉकेट दागे जाने से उग्रवादी जवाब देते रहे.
2014 : फतह और हमास एक संयुक्त सरकार के रूप में जरूर दिखी. हालांकि, दोनों गुटों के बीच अविश्वास बना रहा.
दो-राज्य समाधान
दो-राज्य समाधान एक स्वतंत्र इजरायल और फिलिस्तीन का निर्माण करेगा और संघर्ष को हल करने के लिए मुख्यधारा का दृष्टिकोण है.
1993 के ओस्लो समझौते ने पहली बार चिह्नित किया कि इजरायल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन (पीएलओ) ने औपचारिक रूप से एक दूसरे को मान्यता दी और उनके दशकों पुराने संघर्ष के समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्ध हैं.
दो-राज्य की दृष्टि से इजरायल को फिलिस्तीनी दावों (राष्ट्रीय संप्रभुता) के अपने विरोध को छोड़ने की आवश्यकता है.
जब से ओस्लो समझौता हुआ है, तब से फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देना, संघर्ष को हल करने के लिए किसी भी प्रस्ताव का आधार है, क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत समाधान माना जा रहा है.
संघर्ष के बारे में तथ्य
- वेस्ट बैंक की बस्तियों में 3,166 नई इकाइयों की घोषणा 2017 में हुई.
- गाजा पट्टी में 47% बेरोजगारी दर है.
- जून / जुलाई 2014 में हुए 50 दिवसीय युद्ध के दौरान 2,324 लोगों के मारे जाने का अनुमान है.
- 2014 के गाजा संघर्ष में 142 फिलिस्तीनी परिवारों के तीन या अधिक सदस्य मारे गए. इस दौरान कुल 742 लोगों की मौत हुई.
- सात मिलियन से अधिक फिलिस्तीनी लोग लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय कानून की अनुमति देने के बावजूद इजरायल निर्वासित लोगों को प्रवेश नहीं दे रहा है.
- कई फिलिस्तीनी पश्चिमी बैंक, पूर्वी यरूशलम और गाजा के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में क्रूर सैन्य कब्जे में रह रहे हैं.
- वेस्ट बैंक में, 2.1 मिलियन फिलिस्तीनी लोग भेदभावपूर्ण, सैन्य कानून की अन्यायपूर्ण प्रणाली और बिना किसी स्वतंत्रता वाले माहौल में रहते हैं.
- पूर्वी यरूशलम में 2.1 मिलियन फिलिस्तीनी स्थायी निवासियों के रूप में रहते हैं, जो यहूदी इजरायली नागरिकों से हीन हैं.
- गाजा में, 1.9 मिलियन फिलिस्तीनी एक क्रूर घेराबंदी के तहत रहते हैं. घेराबंदी की शर्तों के कारण, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि क्षेत्र 2020 तक पूरी तरह से निर्जन हो जाएगा.
मानवाधिकार मुद्दे
गाजा के साथ अपनी सीमा पर मिस्र के प्रतिबंधों के कारण वहां रहने वाले लगभग दो मिलियन फिलिस्तीनियों के लिए शैक्षणिक, आर्थिक और अन्य अवसरों, चिकित्सा देखभाल, साफ पानी और बिजली की पहुंच सीमित हो गई है. गाजा की 80 प्रतिशत आबादी मानवीय सहायता पर निर्भर है.
हमलों और हताहतों की संख्या
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के खुले आदेशों पर गाजा और इजराइल को अलग करने वाले बाड़ के इजरायली छोर पर तैनात इजरायली सैनिकों ने गाजा के सैनिकों से बिना किसी खतरे के बावजूद उन पर गोलीबारी की.
फिलिस्तीनी अधिकार समूह अल-मेजान के अनुसार, इजरायल की सेना ने 34 फिलिस्तीनियों को मार दिया. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 31 अक्टूबर 2019 तक इन विरोधों के दौरान 1,883 लोग घायल हुए.
आवास
इजरायल के अधिकारियों ने 2019 में 11 नवंबर को 504 फिलिस्तीनी घरों और अन्य संरचनाओं को नष्ट कर दिया. इजरायल ने फिलिस्तीनियों के लिए पूर्वी यरूशलम में या पश्चिम बैंक के 60 प्रतिशत हिस्से में अपने विशेष नियंत्रण (एरिया सी) के तहत किसी भी तरह के निर्माण परमिट को प्राप्त करना लगभग असंभव कर दिया. संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय (OCHA) के अनुसार 2018 में विस्थापित हुए लोगों की संख्या 16 सितंबर 2020 तक 472 से बढ़कर 642 हो गई.
आंदोलन
इजराइल ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाए. OCHA ने अनुसार वेस्ट बैंक में चौकियों जैसी 705 स्थायी बाधाएं थीं. फिलिस्तीनियों को बस्तियों से दूर रखने के लिए इजरायल द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते फिलिस्तीनियों को लंबे रास्तों से होकर जाना पड़ता था. इन प्रतिबंधों के चलते वे अपनी कृषि भूमि में भी काम नहीं कर पाते थे.
सेपरेशन बैरियर, जिसे इजराइल ने सुरक्षा कारणों से बनाया था, का 85 प्रतिशत हिस्सा वेस्ट बैंक के भीतर आता है. यह फिलिस्तीनियों को उनकी कृषि भूमि से काट देती है और 11,000 फिलिस्तीनी लोगों को अलग करती है, क्योंकि सेपरेशन बैरियर पश्चिमी हिस्से पर इजरायलियों को आने-जाने की अनुमति नहीं देती है, जिसके चलते उन्हें अपनी संपत्ति और अन्य सेवाओं तक पहुंचने के लिए बैरियर को पार करना होता है.
फिलिस्तीन और भारत
फिलिस्तीनी लोगों के साथ भारत की एकजुटता और फिलिस्तीनी प्रश्न के प्रति उसके रवैये को महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उठाया. तब से, फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति और फिलिस्तीन के लोगों के साथ दोस्ती भारत की विदेश नीति का एक अभिन्न अंग बन गई है.
भारत 1974 में फिलीस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ को मान्यता देने वाला पहला गैर-अरब राज्य था. भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था. 1996 में गाजा में भारत ने फिलिस्तीन के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला.
फिलिस्तीन को सहायता
भारत ने फिलिस्तीन को मौद्रिक सहायता और परियोजना सहायता प्रदान की है. भारत ने विभिन्न चरणों में फिलिस्तीन को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान की. वहीं 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना सहायता की घोषणा की है.
