अहमदाबाद : दिसंबर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को घेरने के लिए गुजरात कांग्रेस (The Gujarat Congress) 28 मार्च को गांधीनगर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं (Educated Unemployed Youth) की एक बड़ी रैली का आयोजन करेगी. पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल (Working President Hardik Patel) ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि रैली के माध्यम से कांग्रेस करीब पांच लाख खाली सरकारी पदों को भरने, परीक्षा के पेपर लीक मामलों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पेपर लीक को रोकने के लिए कानून बनाने पर जोर देगी.
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गुजरात में रिक्त सरकारी भर्तियों को भरने और पेपर लीक पर सख़्त क़ानून बनाने की माँग के साथ आज मैंने और जिग्नेश मेवानी ने पत्रकार वार्ता सम्बोधित कर 28 मार्च को "चलो गाँधीनगर" का आह्वान किया है, विशाल युवा रोज़गार सम्मेलन कर युवा शक्ति के अधिकारों की आवाज़ को बुलंद बनाया जाएगा। pic.twitter.com/FzlV1Ohoi6
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— Hardik Patel (@HardikPatel_) March 9, 2022
हार्दिक पटेल और कांग्रेस को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी (Independent MLA Jignesh Mevani) ने राज्य पार्टी मुख्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राज्य सरकार पर वाइब्रेंट गुजरात समिट जैसे आयोजनों के माध्यम से बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य के युवाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि सरकार पर्याप्त रोजगार पैदा करने में विफल रही. दोनों नेताओं ने दावा किया कि 3 मार्च को विधानसभा में पेश किया गया राज्य का बजट निराशाजनक है. सरकार ने नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को रोजगार के लिए कोई रोडमैप (Roadmap For Employment ) नहीं दिया है. पटेल ने कहा कि सात पन्नों का राज्य बजट ऐसा लग रहा था जैसे पिछले साल के बजट से कॉपी-पेस्ट किया गया हो. शिक्षित बेरोजगार युवा इस उम्मीद में जी रहे हैं कि उन्हें सरकारी या निजी उद्यमों में उचित नौकरी मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है.
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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को यहां की राज्य सरकार को निर्देश देना चाहिए कि वे शिक्षित युवाओं का भविष्य बर्बाद न करें जैसा कि उन्होंने केंद्र में किया है. राज्य सरकार के पास उचित कार्यक्रम का अभाव है. विधायक मेवाणी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की तरह परीक्षा पेपर लीक के मामलों के खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए. राजस्थान सरकार ने 45 दिनों के भीतर ऐसे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की. नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार की विफल आर्थिक नीति के कारण करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, उन्होंने कहा कि मनरेगा में काम करने वाले लोगों की संख्या दोगुनी हो गई है. कुछ खाली पदों के लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं. गुजरात में 50 लाख युवा बेरोजगार है. युवा कांग्रेस ऐसे लोगों से गांधीनगर आने की अपील करती है ताकि इस मुद्दे पर राज्य सरकार को चुनौती दी जा सके.
