नई दिल्ली : एयर इंडिया की बोली लगाने वालों की कुछ मूलभूत शंकाएं हैं. जानकारी के अनुसार मसौदा शेयर खरीद समझौते, विमान ऋण के खिलाफ सरकारी गारंटी और कर्मचारियों की देनदारी कुछ ऐसे मुद्दे हैं. जिन्हें शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं द्वारा उठाया गया है. सरकार को भी यकीन है कि उनके मुद्दों को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा.
हाल ही में सरकार द्वारा संभावित बोलीदाताओं के साथ साझा किए गए प्रस्ताव के लिए एक अनुरोध (आरएफपी) ने सिफारिश की है कि एयर इंडिया के मौजूदा कर्मचारियों को निजीकरण के बाद एक वर्ष तक बनाए रखा जाना चाहिए. विशेष रूप से टाटा समूह और स्पाइसजेट के सीईओ अजय सिंह ही एयर इंडिया के लिए अंतिम दो बोलीदाता हैं. पिछले साल दिसंबर में दोनों बोलीदाताओं ने सरकार को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) जमा किया था और सितंबर तक वित्तीय बोलियां जमा करने की उम्मीद हैं.
जनवरी 2020 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) द्वारा जारी एयर इंडिया ईओआई के अनुसार 31 मार्च 2019 तक एयरलाइन पर कुल 60,074 करोड़ रुपये का कर्ज है. इसमें खरीदार को 23,286.5 करोड़ रुपये अवशोषित करने की आवश्यकता है, जबकि बाकी को एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को हस्तांतरित किया जाएगा.
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मोदी सरकार का राष्ट्रीय वाहक को बेचने का यह दूसरा प्रयास है क्योंकि 2018 में एयर इंडिया में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की पेशकश करते समय उसे पहले दौर में ही कोई लाभ नहीं मिला था.
