नई दिल्ली : निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने एयर इंडिया डिवीजन के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजरों से संभावित बोली लगाने वालों की गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखने के लिए कहा है.
ट्रांजैक्शन एडवाइजरों को सरकारी तौर पर सीपीएसई और गैर-सरकारी सहित सभी व्यक्तियों से संभावित बोली लगाने वालों की गोपनीयता को बरकरार रखना जरूरी है. हालांकि, यदि आवश्यक हो तो प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा लिखित रूप में एक सलाह पर राष्ट्रहित में निर्दिष्ट एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की जा सकती है.
वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने कहा, ट्रांजैक्शन एडवाइजरों द्वारा संभावित बोली लगाने वालों में से प्रत्येक को एक कोड सौंपा जाएगा. इसमें साइट विजिट, बिडिंग आदि सहित सभी गतिविधियों के लिए 'कोड' का उपयोग किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार बजट भाषण के दौरान कहा था कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया लिमिटेड के निजीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा.
टाटा समूह और एक कर्मचारी संघ उन इच्छुक समूहों में से हैं, जिन्होंने एयर इंडिया की नीलामी में भाग लेने की अभिरुचि (ईओआई) प्रस्तुत की है.
पढ़ें- नए हाइवे एक्ट से बिहार के सुदूरवर्ती इलाके होंगी पटना से मात्र पांच घंटे दूर
डीआईपीएएम के सचिव तुहिन कांता पांडे ने पहले कहा था कि सरकार को एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेशकर्ताओं के लिए कई तरह के ब्याज मिले हैं. इस बीच, सरकार ने शुक्रवार को संसद को सूचित किया कि एयर इंडिया को अभी भी कई सरकारी विभागों से 4,918.17 करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं, जिनमें विभिन्न वीवीआईपी परिचालनों से देय है.
