पटना : बिहार में सरकार के गठन में मुसलमानों की अहम भूमिका होती है. इस विधानसभा चुनाव में भी वे भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. 2010 के विधानसभा चुनावों की तुलना में 2015 के विधानसभा चुनाव में राजद, जदयू और कांग्रेस को मिलाकर महागठबंधन ने 70 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी.
आंकड़ों से पता चलता है कि अन्य जातियां या समुदाय अपनी निष्ठा अन्य दलों में स्थानांतरित करतीं रहतीं हैं, लेकिन यादव और मुसलमान हमेशा राजद और उसके सहयोगी दलों के प्रति वफादार रहे हैं. 2015 में एनडीए बस 6 से 7 प्रतिशत मुस्लिम वोट पाने में कामयाब रहा और प्रमुख हिस्सा बिहार में महागठबंधन के साथ रहा.
पिछले 30 सालों से, कुल मतों की हिस्सेदारी का लगभग 17 प्रतिशत हिस्सा मुसलमानों के पास है, जो राजद के साथ मजबूती से खड़ा है. इस निष्ठा के पीछे का कारण मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना है. यह भाजपा के हिंदुत्व से डरा रहता है.
सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) और लोकनीति के सर्वेक्षण के अनुसार राजद और उसके सहयोगियों के साथ यह वोट बैंक 2020 में भी बरकरार रहेगा. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रसिद्ध रोग विशेषज्ञ और निदेशक संजय कुमार ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगमन कुछ प्रतिशत मुस्लिम वोट काटने वाला है, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम वोट महागठबंधन के साथ रहेगा.
2015 में अधिकांश मुस्लिम वोट राजद, कांग्रेस और जदयू के पास गए, जबकि 2010 में प्रमुख हिस्सा राजद के साथ 60 से 70 प्रतिशत रहा. हालांकि, एआईएमआईएम ने अन्य दलों के साथ गठबंधन कर कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिससे मुस्लिम वोट कट सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ा हिस्सा आरजेडी के पास जाएगा. ईटीवी बिहार के ब्यूरो चीफ अमित भेलारी को फोन पर संजय कुमार ने बताया कि मुझे नहीं लगता कि पसमांदा मुस्लिम भी नीतीश को वोट देंगे.
उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि भले ही नीतीश ने कब्रिस्तान की चारदीवारी के निर्माण सहित मुसलमानों के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए हों, लेकिन उन्हें भाजपा के साथ होने के नाते मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा.
भविष्यवाणी करते हुए कुमार ने यह भी कहा कि इस विधानसभा चुनाव में 55 से 60 प्रतिशत मुसलमान वोट राजद को मिलेंगे और 10 से 15 वोट एआईएमआईएम और उसके सहयोगियों को जाएंगे.
ओवैसी फैक्टर केवल सीमांचल क्षेत्र में मुख्य रूप से चार जिलों में प्रतिबंधित होगा, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार शामिल हैं.
बिहार में पिछले तीन विधानसभा चुनावों में कुल वोट हिस्सेदारी को देखते हुए- भाजपा को 2005, 2010 और 2015 में क्रमश: 15.65%, 16.49%, 24.42% का वोट शेयर मिला है, जबकि उसी वर्ष में जदयू 20.46%, 22,550% 16.83 पाने में कामयाब रहा.
राजद के पास जाने से उसे 23.45%, 18.84 और 18.35% वोट शेयर मिला. कांग्रेस को क्रमशः 2005, 2010 और 2015 में 6.09%, 8.37% और 6.66% मिला था. LJP ने 2005 में 11.10% के साथ एक अच्छा वोट शेयर हासिल करने में कामयाबी हासिल की लेकिन 2010 और 2015 में यह क्रमशः 6.74% और 4.83% पर सिमट गई.
2015 के विधानसभा चुनाव में ग्रैंड अलायंस का कुल वोट शेयर 41.4% था, जबकि एनडीए का वोट शेयर 34.1% था.
दिलचस्प बात यह है कि 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 लोकसभा सीटें जीतीं, फिर भी राजद के साथ मुसलमानों का वोट रहा और यह 77% के वोट शेयर के साथ सहयोगी है और 6% एनडीए के खाते में गया.
नीतीश कुमार के साथ समस्या यह है कि वह मुसलमानों का वोट चाहते हैं, लेकिन साथ ही वह भाजपा के साथ भी रहना चाहते हैं. देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश भगवा पार्टी के साथ गठबंधन रखते हुए मुसलमान बाहुल्य वोट बैंक में घुसपैठ कर पाएंगे?
