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#WATCH | Former Bihar CM Rabri Devi along with RJD MP Misa Bharti arrived at Delhi's Rouse Avenue Court to attend Court proceedings in connection with land for job scam case pic.twitter.com/dFLjva0EGp
— ANI (@ANI) March 29, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) March 29, 2023
पटना/नई दिल्ली : रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. जहां पूर्व सीएम राबड़ी देवी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती की पेशी हुई. हालांकि स्वास्थ्य कारणों से पूर्व रेल मंत्री लालू यादव कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए. अदालत में तीनों पर आरोप तय करने के बिंदु पर बहस हुई. इस केस में सीबीआई तीन हफ्ते में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी. 8 मई को मामले में अगली सुनवाई होगी.
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सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए मांगा 4 सप्ताह का वक्त : दरअसल, जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने आरोपियों की चार्जशीट कॉपी देने को कहा. इसपर सीबीआई ने कोर्ट से सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करने के लिए चार सप्ताह का वक्त मांगा. इसके बाद कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 8 मई मुकर्रर की.
लालू-राबड़ी और मीसा पर आरोप तय करने पर बहस: बताया जा रहा है कि लैंड ऑर जॉब स्कैम में आज लालू परिवार पर आरोप तय करने के बिंदु पर बहस होगी. इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती के अलावे 16 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है. आरोप है कि रेल मंत्री रहते लालू ने 2004 से 2009 के बीच रेलवे की ग्रुप डी के अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले जमीन अपने नाम कराई थी.
लालू-राबड़ी और मीसा जमानत पर: आपको बताएं कि पिछले 15 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट में तीनों की पेशी हुई थी. जहां तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके कोर्ट ने बेल दे दी थी. इससे पहले 6 मार्च को पटना में राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी से 4 घंटे से अधिक समय तक सीबीआई ने पूछताछ की थी. उसके बाद 7 मार्च को दिल्ली में मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से भी पूछताछ हुई थी. वहीं 10 मार्च को लालू परिवार के कई सदस्यों समेत करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी.
क्या है लैंड फॉर जॉब स्कैम?: दरअसल आरोप है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार में 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मंत्री थे, तब उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले कई लोगों से जमीन ली थी. इस मामले में साल 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में कहा गया कि लालू ने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे में भर्ती के मानदंडों और दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए अवैध तरीके से नियुक्तियां की. साथ ही जिन अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई थी, उनके परिवार से काफी कम कीमत में लालू परिवार ने जमीन खरीदी.
