रायपुर : पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से आम आदमी परेशान है. सरकारें भी इसे लेकर चिंतित (Special talk with Dipanshu Kabra on e vehicle policy ) हैं. आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों को विकल्प के रूप में देखा जा रहा है. देश के कई राज्य सरकारों ने ई व्हीकल को अपने राज्य में प्रोत्साहित करने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली (Dipanshu Kabra Chhattisgarh Public Relations Commissioner) है. छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस दिशा में पहल की है. बघेल कैबिनेट ने ई व्हीकल पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है. क्या प्रावधान किए गए हैं, इस पॉलिसी में ? इससे आम जनता को कितना फायदा होगा ? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने खास बातचीत की है प्रदेश के जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा से. इनके पास परिवहन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार भी है. आइये जानते हैं, उन्होंने क्या कहा (Chhattisgarh Transport Commissioner Dipanshu Kabra) ?
सवाल : ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े उद्यमी चाहते हैं कि सरकार ऐसा प्रावधान करें, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स प्रदेश में ही बनाए और इंस्टॉल किए जा सके. क्या प्रावधान है पॉलिसी में ?
जवाब : हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चर क्षेत्र से जुड़े उद्यमी राज्य में आएं और यहीं पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स का निर्माण कार्य करें. इसके लिए नया रायपुर में जगह देने की बात भी की गई है. प्रदेश की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत इन्हें सब्सिडी देने का भी प्रावधान है. पॉलिसी में उद्यमियों को मदद करने का भी प्रावधान है. ताकि वे अपना यूनिट लगाएं और लोगों को रोजगार दें.
सवाल : क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया है. या कोई डाटाबेस तैयार है. जिससे यह पता चल सके कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चलने से पेट्रोलियम पदार्थों की कितनी बचत होगी ?
जवाब : आंकड़े तो फिलहाल हमारे पास नहीं हैं, लेकिन सब्सिडी डाटा के आधार पर 5 साल में 2 सौ करोड़ रूपये सब्सिडी के तौर पर लोगों को दिए जाएंगे. सब्सिडी सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर होगी. पेट्रोल की जगह ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल चूज करें. हमारी यही कोशिश है. इलेक्ट्रिक व्हीकल साउंड लेस है और इसमें पॉल्यूशन भी बहुत कम है. इनके चार्जिंग के लिए हम घरों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सहित अलग-अलग जगह पर चार्जिंग प्वाइंट्स लगाने के लिए बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों में, एक किलोमीटर सफर करने में करीब एक रुपया ही खर्च होता है. पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में इनमें खर्च 10 गुना कम होता है. इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी महंगी है. इसलिए सरकार ने सब्सिडी देने का फैसला लिया है. ताकि लोग इसे आसानी से खरीद पाएं.
सवाल : हाई वे में भी चार्जिंग प्वाइंट्स रहेंगे क्या ?
जवाब : स्टेट और नेशनल हाईवेज के साथ-साथ जहां भी हमें लगेगा कि उस सड़क पर चार्जिंग प्वाइंट्स होनी चाहिए. हम उन सभी स्थानों पर यह प्वाइंट्स उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे.
सवाल : पत्रकार सुरक्षा कानून कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ?
जवाब : इस विषय में सचिव लेवल की मीटिंग हो चुकी है. बैठक में इस कानून के सभी बिंदुओं पर चर्चा भी की जा चुकी है. कुछ बिंदुओं में बदलाव किए जाने हैं. जिसे हम कर रहे हैं. जल्द ही यह काम भी हो जाएगा.
सवाल : आप सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहते हैं. मुख्यमंत्री ने भी कई बार आपकी तारीफ की है. क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जहां आप लोगों को संदेश देते हुए अपनी बात रख सकते हैं ?
जवाब : पचास से साठ प्रतिशत लोग आज स्मार्टफोन उपयोग कर रहे हैं. सोशल मीडिया से ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं. छत्तीसगढ़ में काफी लोग फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफार्म का उपयोग करने लगे हैं. नई पीढ़ी भी इसका उपयोग कर रही है. ऐसे में यह एक अच्छा और सशक्त माध्यम है. जिसके जरिए हम सरकार की योजनाओं की जानकारी दे सकते हैं. इस माध्यम का हमें बखूबी यूज करना चाहिए. अगर हम किसी को मोटिवेट भी करना चाह रहे हैं तब भी हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं.
सवाल : परिवहन सुविधा केंद्र लोगों के लिए कितना फायदेमंद है ?
जवाब : हमने लोगों को उनके आस-पास ड्राइविंग की लर्निंग लाइसेंस देने के लिए केंद्रों को शुरू किया है. यह काम हमने निजी संस्थाओं को सौप दिया है. जहां वे सभी औपचारिकताएं निभाने के बाद, लोगों को लर्निंग लाइसेंस दे रहे हैं. अब इसके लिए आम लोगों को आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोगों को अभी भी शहर के आरटीओ ऑफिस जाना पड़ रहा है. हम प्रयासरत है कि "ई-ट्रैक्स" के माध्यम से इन्हीं सुविधा केंद्रों में दो-तीन माह के बाद परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस भी लोगों को दे पाएं. "ई-ट्रैक्स" में लोग अपनी गाड़ी चला कर परीक्षा देंगे. जिसमें सफल होने के बाद उन्हें सुविधा केंद्रों में ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा.
