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Raipur: अडानी मामले में मोदी सरकार कब कराएगी जांच, क्या इस देश में दो कानून है : सीएम भूपेश बघेल

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Published : Mar 24, 2023, 7:19 PM IST

Updated : Mar 24, 2023, 11:32 PM IST

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने रायपुर में विरोध प्रदर्शन किया है. प्रोटेस्ट में सीएम भूपेश बघेल ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. बघेल ने कहा कि" आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते" Congress protest over Rahul Gandhi case in raipur

Congress protest over Rahul Gandhi case in raipur
मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया

मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

रायपुर/राजनांदगांव: पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, " भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार बेहद डरी हुई है और उसके डर का कारण आप सब जानते हैं. जिस प्रकार से राहुल गांधी की ऐतिहासिक सफल पदयात्रा हुई. उसके बाद फिर हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और उसमें अडानी की संपत्ति आधे से भी कम रह गई है. इससे मोदी सरकार औऱ बीजेपी बेहद घबराई हुई है. सुनने में तो यह रहा है कि दूसरी कोई रिपोर्ट जारी होने वाली है. इस कारण से राहुल जी ने लोकसभा में 4 सवाल पूछे, उसका जवाब तो नहीं दिया. लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्तापक्ष ने लोकसभा, राज्यसभा दोनों को बाधित किया है, सदन चलने नहीं दिया है. 2 सप्ताह से यही स्थिति बनी है."



"अडानी से आपके क्या संबंध है": मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "अब नड्डा जी यह सवाल कर रहे हैं कि पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति की राजनीति करने लगे. आप सवाल का जवाब क्यों नहीं देते सीधा सीधा. अडानी से आपके क्या संबंध है, विदेश यात्रा कितने बार गए हैं, शेल कंपनी से कैसे पैसे रूट हुए? यह तीन चार सवाल हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते, उसकी जांच क्यों नहीं कराते?"



डॉ रमन सिंह पर पिछड़े वर्ग के अपमान का आरोप: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "इसका जवाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह यह कहते हैं कि, भूपेश बघेल यहां का मुख्यमंत्री छोटा आदमी है, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, किसान हूं, इसलिए छोटा हो गया हूं. भानुप्रतापपुर उपचुनाव में उन्होंने पता नहीं चूहा, बिल्ली, कुत्ता, किस किस विश्लेषण से विभूषित किया था मुझे. यह पिछड़ी जाति के बारे में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बयान है, इस प्रकार ही भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं. पिछड़ी जाति के बारे में. इससे स्पष्ट हो जाता है, इधर उधर करने की बजाय सीधा सीधा बताएं, जो सवाल राहुल जी ने पूछा, उसका जवाब आना चाहिए."

"इस देश में क्या दो कानून है?": मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा "विनोद तिवारी, जो किराए के मकान में रहते हैं, उनके घर में ईडी भेज देते हैं. एक किसान हमारे गिरीश देवांगन हैं, उनके यह ईडी भेज दिया. विधायकों के यहां ईडी भेज दिए. एक बात बताइए, इतना बड़ा कांड हुआ, पूरे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वैश्विक रूप से इसका प्रभाव व्यापार और उद्योग जगत पर पड़ा है. इसकी चर्चा पूरी दुनिया में है, उसकी जांच कब कराएंगे. प्रधानमंत्री जी यह तो बताए, अडाणी के मामले में सेबी से कब जांच कराएंगे. उसके खिलाफ ईडी भेजेंगे, वहां क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है. सारी कार्रवाई और सारी तत्परता विपक्ष के लोगों के लिए है और अपने जो साथी हैं, उसके लिए नहीं है. इस देश में क्या दो कानून है?"

कानून मंत्री पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकाने का आरोप लगाया: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि " कानून मंत्री सुप्रीम कोर्ट में जजों को यह कह रहे हैं कि कोर्ट है वह विपक्ष की भूमिका ना निभाएं. इसका मतलब यह है कि न्यायालय को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. यह जो दबाव है, राहुल जी यही बात कह रहे हैं कि लगातार हमारे जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है. उसे नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की जा रही है. जिसका विरोध लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है. इसलिए ऐसा हुआ है"

राजनांदगांव में कृषि मंत्री का बयान

राहुल गांधी के खिलाफ फैसला अलोकतांत्रिक- रविंद्र चौबे : राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी प्रतिक्रिया दी है. रविंद्र चौबे ने राजनांदगांव में कहा है कि "कांग्रेस की सरकार किसानों को लेकर सोचती है. बीजेपी की सरकार किसानों के बारे में नहीं सोचती है. हिंदुस्तान में धान पर इतनी राशि कोई सरकार नहीं देती है. 20 क्विंटल की खरीदी की घोषणा के बाद किसानों के घर में और खुशियां आएगी.जो लोग कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा है उस पर मुख्यमंत्री खरे उतरे हैं. राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है. कल सूरत कोर्ट से आदेश आया. इस मामले में लोकसभा सचिवालय ने जल्दबाजी में फैसला किया है. राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला हुआ है वह अलोकतांत्रिक और अप्रजातांत्रिक है."

Last Updated : Mar 24, 2023, 11:32 PM IST
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