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कांग्रेस और एनएसयूआई ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रेसवार्ता, पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत

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Published : Dec 29, 2022, 10:56 PM IST

छत्तीसगढ़ विधानसभा Chhattisgarh Legislative Assembly में 2 दिसम्बर को आरक्षण बिल पारित हुआ था. आरक्षण बिल राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करने पर गुरुवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे NSUI state president Neeraj Pandey ने संयुक्त प्रेसवार्ता का आयोजन किया, जिसमें राज्यपाल पर निशाना साधते हुए बीजेपी के साथ मिलकर राजनीति करने का आरोप लगाया है. इस दौरान पोस्टकार्ड अभियान की शुरुआत postcard campaign start chhattisgarh की गई.

Congress and NSUI press conference on the issue of reservation
कांग्रेस और एनएसयूआई ने आरक्षण के मुद्दे पर प्रेसवार्ता

रायपुर: युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा Youth Congress state president Akash Sharma का कहना है कि "हमारी सरकार ने सर्वसमाज के हितों के लिये एक आरक्षण विधेयक विधानसभा से पारित करवाकर राजभवन भेजा है. 2 दिसंबर से यह विधेयक राजभवन में लंबित है. इस विधेयक में एसटी 32 प्रतिशत, एससी 13 प्रतिशत, ओबीसी 27 प्रतिशत, ईडब्ल्यूएस 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है. इस विधेयक को राजभवन गये आज 28 दिन हो गया है. भाजपा के इशारे पर राज्यपाल अनुसूईया उइके आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है. इसलिए हमने निर्णय लिया है कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस आरक्षित वर्ग के छात्रों बेरोजगार युवाओं की आवाज को राजभवन तक सीधे पहुंचाने के लिये सेतु का काम करेगी."


एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे NSUI state president Neeraj Pandey ने बताया कि "आज हम इस पोस्ट कार्ड अभियान को लांच कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और पुस्तकालयों के बाहर हम "छात्र युवा अधिकार आग्रह केंद्र" खोलेंगे. जहां पर प्रदेश के छात्र- युवा राज्यपाल के समक्ष अपनी पीड़ा साझा करते हुए पोस्टकार्ड लिखेंगे, शहरों, कस्बों से युवा राजभवन राज्यपाल को पत्र भेजेंगे. जिसमें जल्द आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह है, जिन्हें हम संग्रहित कर डाकघर के माध्यम से राजभवन तक पहुंचाने का काम करेंगे."

आगामी 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में आयोजित जन अधिकार महारैली से पहले हम इस माध्यम से राज्यपाल अनुसुइया उइके को आग्रह करना चाहते हैं, कि प्रदेश के भविष्य को देखें, भाजपा के इशारे पर काम न करें. आरक्षण विधेयक पर राज्य के युवाओं के भविष्य को देखते हुये तत्काल हस्ताक्षर करें.

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