रायपुर: छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई. बैठक में एक बड़ा फैसला लेते हुए भूपेश कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत बढ़ा दिया है. सीएम भूपेश ने कहा कि इससे राज्य सरकार को हर साल एक हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
-
आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
">आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि आज हमने कैबिनेट की बैठक में राज्य के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डी.ए) में 5% की वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) July 6, 2023
इससे राज्य सरकार को प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा.
अनियमित कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा: छत्तीसगढ़ में 3 जुलाई से संविदा कर्मचारी संघ ने काम बंद कर दिया है. उन्होंने खुले तौर पर विधानसभा चुनाव में दूसरे पार्टी को वोट देने की भी चेतावनी दे दी है. अलग अलग विभागों के संविदा कर्मचारियों के काम बंद करने से विभागों में काम अटके पड़े हैं. इसके अलावा 4 जुलाई से स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन भी हड़ताल पर बैठ गया है जिससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है. चुनाव से ऐन पहले भूपेश सरकार कर्मचारियों की नाराजगी से अपना नुकसान नहीं करना चाहती है. लिहाजा कैबिनेट मीटिंग में आज बड़ी घोषणा कर सकती है. बीते दिनों डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कैबिनेट मीट में नियमितकरण पर चर्चा करने की बात कही थी.
18 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है. छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र होगा. जिसे लेकर विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. विपक्ष को जवाब देने और मानसून सत्र के दौरान अनुपूरक बजट की स्वीकृति को लेकर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी. मानसून में किसानों को खाद और बीज की सप्लाई पूरी कराने को लेकर इस मीटिंग में फैसला हो सकता है.
