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Kondagaon News आरक्षण मुद्दे पर सर्व पिछड़ा वर्ग समाज का प्रदर्शन

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Published : Dec 28, 2022, 1:35 PM IST

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Kondagaon News छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है. सर्व आदिवासी समाज के बाद अब सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है. सर्व पिछड़ा वर्ग कोंडागांव में चक्का जाम कर एक बड़ा आंदोलन कर रहा है. इस आंदोलन की वजह से जगदलपुर रायपुर रुट डायवर्ट किया गया है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो.

कोंडागांव : सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने भी आरक्षण के मुद्दे पर मोर्चा खोला है. मथुरा चौक में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक समाज ने चक्काजाम करके विरोध जताने का फैसला किया है. इस दौरान समाज ने नगर बंद का आह्वान भी लोगों से किया है. नगरवासियों ने भी समर्थन किया है. सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के युवक बाइक रैली निकालकर नगर भ्रमण कर नगर बंद और चक्काजाम का आह्वान कर रहे हैं. protest of All Backward Classes Society in Kondagaon

पुलिस हर मोर्चे पर है मुस्तैद : इस दौरान पुलिस भी मुस्तैदी से सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पेट्रोलिंग कर रही है. नगर बंद और चक्काजाम के दौरान रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो, इसलिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक यातायात का रूट डायवर्ट किया गया है.Kondagaon News

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क्या है सर्व पिछड़ा वर्ग समाज की प्रमुख मांगें : सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने सरकार से पांच सूत्रीय मांगें की है.

1. 2 दिसंबर 2022 को पारित विधेयक जिसमें पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव शामिल है, राज्यपाल बिना किसी हीला-हवाली के शीघ्र हस्ताक्षर करें.
2. Bastar Division और Surguja Division के प्रत्येक जिलों में भी पिछड़ा वर्ग समाज को 27% आरक्षण किया जाए.
3. बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के पिछड़ा वर्ग समाज के मूल निवासियों को पेसा कानून के दायरे में शामिल किया जाए.
4. Bastar Division और Surguja Division में रह रहे पिछड़ा वर्ग के लोगों को जनसंख्या के अनुपात में पंचायत, स्थानीय निकाय और अन्य शासकीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व (सरपंच या अध्यक्ष जैसे पद) का अवसर दिया जाए ( दोनों संभागों में एक बड़ा समुदाय प्रजातंत्र में अपने चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित है).
5. 2005 के पूर्व जंगल जमीन पर काबिज पिछड़ा वर्ग समाज के सभी भाइयों को आदिवासी भाइयों की तरह जंगल जमीन का पट्टा दिया जाए. 75 वर्ष पूर्व काबिज होने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए. प्रक्रियाधीन प्रकरणों का निपटारा कर जल्द पट्टा जारी किया जाए.

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