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भिलाई नगर कर्मियों ने महापौर का किया घेराव, वेतन नहीं मिलने पर जताई नाराजगी

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Published : Nov 18, 2022, 10:13 AM IST

Economic crisis in Bhilai Corporation
भिलाई निगम में आर्थिक संकट

Economic crisis in Bhilai Corporation वेतन नहीं मिलने से भिलाई नगर निगम के कर्मचारियों ने गुरुवार को प्रदर्शन किया. अधिकारी कर्मचारी और यूनियन नेताओं ने भिलाई महापौर नीरज पाल को घेरा और वेतन नहीं देने पर काम नहीं करने का बात कही. जिसके बाद भिलाई महापौर नीरज पाल ने 3 दिन का समय मांगा है.

दुर्ग: वेतन नहीं मिलने से आक्रोशित भिलाई निगम कर्मियों की भारी नाराजगी देखने को मिली है. छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रकोष्ठ भिलाई नगर निगम और स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ के संयुक्त बैनर तले प्रदर्शन (Bhilai Corporation workers protest against mayor) किया गया. निगम कर्मियों ने भिलाई महापौर नीरज पाल को उनके चेंबर में घेरा लिया. फिर आफिस के सामने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कर्मचारी वेतन नहीं देने पर काम नहीं करने का बात कहते दिखे. भिलाई महापौर नीरज पाल ने तीन दिन का समय मांगा है. ऐसा पहली बार हुआ कि निगम कर्मियों ने वेतन को लेकर महापौर का घेराव किया हो. Economic crisis in Bhilai Corporation

भिलाई निगम में आर्थिक संकट गहराया: भिलाई नगर निगम (Bhilai Corporation) की माली हालत खराब है. अब स्थिति यह हो गई है कि नियमित 950 एवं प्लेसमेंट 1000 कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन अब तक नहीं मिल पाया है. जबकि यही नगर निगम भिलाई प्रदेश का सबसे धनी नगर निगम होता था. यहां महीने की 1 तारीख को वेतन का भुगतान होता था. अब स्थिति यह हो गई है कि 17 तारीख तक अक्टूबर महीने का वेतन नहीं मिल (Economic crisis in Bhilai Corporation) पाया है, जबकि स्थापना विभाग ने अक्टूबर और नवंबर महीने का पे डाटा तैयार कर लिया है.

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8 करोड़ का होता है भुगतान: भिलाई नगर निगम में प्लेसमेंट और नियमित कर्मचारियों सहित अन्य आवश्यक खर्च लगभग 8 करोड़ रुपए प्रति माह होते हैं. हर हाल में इतने रुपए प्रतिमाह भिलाई निगम को खर्च के लिए देने होते हैं. लेकिन माली हालत ठीक नहीं होने के कारण भिलाई नगर निगम आर्थिक संकट से जूझ रहा है.

प्रदर्शन करने सभी विभाग के कर्मी पहुंचे: निगम मुख्यालय में सभी विभाग के कर्मचारियों ने महापौर कक्ष के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. जनगणना विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, स्वास्थ्य विभाग, भवन अनुज्ञा विभाग, संपत्ति कर, योजना विभाग, संपदा विभाग, सूचना का अधिकार विभाग, स्थापना विभाग, लेखा विभाग, भवन संधारण विभाग, एमआईसी विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारी प्रदर्शन करने पहुंचे.

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