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असहमति स्वीकार नहीं, इसलिए ईडी और आईटी का सहारा लेती है मोदी सरकार- सीएम बघेल

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Published : Feb 25, 2022, 4:30 PM IST

नवाब मलिक की ईडी गिरफ्तारी पर सीएम बघेल का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि, मोदी सरकार असहमति स्वीकार नहीं कर पाती है, इसलिए ईडी और आईटी जैसी संस्थाओं का सहारा ये लोग लेते हैं.

Chief Minister Bhupesh Baghel
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के दौरे पर (Chief Minister Bhupesh Baghel visits Bilaspur) हैं. बिलासपुर के प्रवास को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज का दिन बिलासपुर के नाम है. इस बीच यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्र-छात्राओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि करीब 75 बच्चों से संपर्क किया गया है.उनके सकुशल वापसी से केंद्रीय गृह और विदेश मंत्रालय से लगातार बातचीत जारी है.

नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सीएम बघेल के सवाल

नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर सीएम बघेल ने दिया बड़ा बयान

इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर उठ रहे सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है.उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि, उन्हें विरोध बर्दाश्त नहीं होता. किसी तरह की असहमति से केंद्र की भाजपा सरकार बुरी तरह झुंझला जाती है. नवाब मलिक के साथ ऐसा ही हुआ है.

छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी कर सकती है कार्रवाई-सीएम

सीएम बघेल ने कहा कि, फिलहाल उत्तरप्रदेश में चुनाव चल रहा है. 10 मार्च को पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जाएगा. उसके बाद यदि छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी की धमक नजर आए, अफसरों और मंत्रियों के घरों पर छापेमारी शुरु हो जाए, तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं होगा.

भाजपा के प्रदर्शन का स्वागत

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा के विरोध प्रदर्शन और आंदोलन का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला. सीएम ने कहा कि मोदी सरकार देश की जनता को ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है तो खाद और बीज क्या देगी? खाद और बीच की समस्या है...ऐसे में भाजपा का प्रदर्शन उपयोगी साबित होगा.

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सीएम बघेल ने कहा कि देश में बीते चार माह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर चल रही हैं. कीमतें आज भी ज्यादा है. लेकिन स्थिर होने की वजह से देश के उपभोक्ताओं को राहत है. उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर आग लगने वाली है,जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी.

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