सहरसा: बिहार के सहरसा में ग्रामीण इलाके में बीपीएल कार्ड धारी और आवास विहीन लोगों को छतदार घर मुहैया कराने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है. सहरसा में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली हो रही है. जहां ग्रामीण इलाकों में लाभुकों को पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) का लाभ मिल जाने का सिर्फ भरोसा ही दिया जाता है. वहीं, उनके नाम से निर्गत राशि को किसी अन्य व्यक्ति के खाते में भेज कर आवास योजना का लाभ मिल जाने के सरकारी दस्तावेज बना दिए जाते हैं.
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वहीं, उक्त राशि को बिचौलिया द्वारा निकालकर आपस में बंदर बांट कर लिया जाता है. जबकि पीड़ित को उक्त लाभ की राशि से एक भी रुपए नहीं मिल पाता है. ऐसा ही मामला जिले के दो प्रखंड क्षेत्रों में देखने को मिला है. महिषी प्रखंड के राजनपुर गांव के डोमी ठाकुर की पत्नी रीता देवी के नाम से धांधली हुई है. जिले के महिषी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत राजनपुर पंचायत के रकठी गांव, वार्ड नंबर 2 निवासी डोमी ठाकुर की पत्नी रीता देवी को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि निर्गत की गई थी, लेकिन उनके बैंक खाते में एक रुपए भी नहीं आया. फिर उक्त राशि आखिर किसके बैंक खाते में गई, इसकी जांच करवाई गई, जिसके बाद चौकाने वाला मामला सामने आया.
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उन्हें राशि भेज दी गई है. राशि बैंक खाते में भेजी गई थी. उक्त राशि बैंक से निकासी भी कर ली गई, लेकिन डीआरडीए जवाहर विकास भवन स्थित सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के जिला संसाधन सेवी सदानंद यादव और उनकी टीम ने जब उक्त मामले की जांच की गई तो पीड़ित रीता देवी के खाते में कोई रकम नहीं जाने की बात संज्ञान में आई. जिसके बाद सरकार द्वारा भेजे गए 1 लाख 20 हजार रुपए राशि की जांच जब बैंक से की गई तो वह राशि मैना स्थित बैंक में निर्गत होना दिखा, जिसका खातेदार राजनपुर गांव के विद्यानंद शर्मा थे. मतलब साफ है कि डोमी ठाकुर की पत्नी रीता देवी के नाम पर निर्गत 1 लाख 20 हजार की राशि फर्जी खाते में डाल कर उसकी निकासी सुनिश्चित कर ली गई है. पीड़ित को कोई लाभ नहीं मिला है.
वहीं, दूसरा मामला सलखुआ प्रखंड क्षेत्र का दिख रहा है. जिसमें जिला संसाधन सेवी सदानंद यादव और उनकी टीम द्वारा की गई जांच में पता चला कि सलखुआ प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में वित्तीय अनियमितता और वित्तीय गबन साबित हुआ है. उक्त योजना के तहत लाभुक वकील चौधरी के परिवार के सदस्यों को सत्यापित करने पर परिवार के होने की बात सत्य पाई गई. लेकिन, लाभुक को योजना की राशि प्राप्त नहीं हुई. साथ ही लाभुक को भी उक्त राशि मिलने की जानकारी नहीं थी. इतना ही नहीं लाभुक को तो यह भी पता नहीं था कि वे इस योजना के लाभुक हैं, जबकि योजना की तीनों किश्त की कुल राशि 1 लाख 20 हजार रुपए उन्हें मिल जाने की बात सरकारी दस्तावेज में अंकित है.
ऐसे में उनके नाम से भेजी गई राशि की जांच की गई. जिस फर्जी खाते में उनके नाम की राशि गई, वह सलखुआ प्रखंड अवस्थित भेलवा गांव स्थित बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से निर्गत हुई थी. जिसे शाखा मैनेजर की मदद से सत्यापित किया गया. बैंक के शाखा मैनेजर द्वारा सत्यापन किए जाने पर पता चला कि उक्त फर्जी खाता सलखुआ के कचौत गांव निवासी फूलचन कुमार का है. जिस खाते में उक्त राशि गई है, जिसकी निकासी भी सुनिश्चित कर ली गई है.
ऐसे में लाभुक वकील चौधरी को कोई भी राशि नहीं मिली है. जांच प्रतिवेदन बीते 20 फरवरी को समर्पित कर दी गई. जांच टीम द्वारा समर्पित किए गए रिपोर्ट को उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सचिव सह निर्देशक सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी, ग्रामीण विकास विभाग पटना और युवा पेशेवर सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को भी भेज दी गई है.
अब देखना लाजमी होगा कि दो प्रखंड क्षेत्र में जब इस तरह के दो फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं तो अन्य प्रखंड क्षेत्र में इसकी क्या स्थिति है. साथ ही सैकड़ों अन्य लाभ ऐसे भी हो सकते हैं, जिन्हें अभी तक इसकी जानकारी भी प्राप्त नहीं होगी. अगर गहनता से जांच कराया जाए तो कई लाख रुपए के घोटाले प्रधानमंत्री आवास योजना में होने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है.
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