पटना: बिहार के चार शहरों का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया जा चुका है. नगर विकास विभाग के पास पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ को स्मार्ट बनाने का जिम्मा है. हालांकि अब तक तो ये शहर स्मार्ट नहीं बन पाये पर बीते दिनों इलाके में हुए जलजमाव ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है.
सरकार के दावों के बावजूद अभी तक राजधानी पटना स्मार्ट नहीं बन पाई, लेकिन बीते दिनों हुए जलजमाव से यहां के लोगों की जिंदगी नारकीय जरूर बन गई. जलजमाव से निपटने में सरकार पूरी तरह से असफल साबित हुई और राजधानी में त्राहिमाम जैसे हालात पैदा हो गए और सरकार मूकदर्शक बनी रही.
अब रोबोट के जरिए होगी नालों का सफाई
अब जलजमाव के संकट से निपटने के लिए सरकार नालों की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है, नालों का निर्माण भी चल रहा है. नगर विकास मंत्री ने दावा किया है कि नालों की सफाई भविष्य में रोबोट के जरिए भी कराए जाएंगे. मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि अब तक स्मार्ट सिटी के तहत 25% काम पूरे किए जा चुके हैं, 50% काम का टेंडर किया जा चुका है.
जल्द दूर होगी जलजमाव की समस्या
जलजमाव पर नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने कहा कि सरकार ऐसी फुलप्रूफ योजना बना रही है जिससे कि अगले 50 सालों तक राजधानी वासियों को ऐसे हालात से नहीं जूझना पड़ेगा. उन्होंने बताया कि नगर विकास विभाग पूरे इलाके की डिटेल्स साइंटिफिक और जियोलॉजिकल सर्वे कराने के बाद योजना बनाने की तैयारी कर रही है.
बिहार से 4 शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी
गौरतलब है कि राज्य के 4 शहर मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहारशरीफ और पटना का चयन स्मार्ट सिटी के लिए किया जा चुका है. सरकार ने स्मार्ट सिटी के तहत बच्चों के लिए खेल मैदान, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन और आईटी आधारित समन्वित यातायात व्यवस्था की प्रबंध का दावा किया है.
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अब तक 25% कार्य हो चुका है पूरा
अगले 5 साल के दौरान स्मार्ट सिटी के लिए 1-1 हजार करोड़ खर्च करने का लक्ष्य भी रखा गया है. पीने के लिए शुद्ध जल, सीवरेज की व्यवस्था के साथ-साथ विधि व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी में किया जाना है. पटना में स्मार्ट सिटी के तहत पहले फेज के लिए 1017 करोड़ रुपए की योजना पर काम चल रहा है. सरकार के दावों पर अगर भरोसा करें तो अब तक 25% कार्य को पूरा किया जा चुका है. पटना और बिहार शरीफ के पास सभी काम शुरू कराने की समय सीमा जून 2020 तय किए गए हैं. 438 करोड़ की लागत से स्टेशन के दोनों किनारों पर शॉपिंग कंपलेक्स बनाने की योजना है.
