पटना: केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में दिल्ली में माल एवं सेवा कर पर्षद की बैठक हुई. बैठक में भाग लेते हुए बिहार के वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपील की सुनवाई के लिए राज्य एवं केन्द्र दोनों स्तर पर ट्रिबुनल (न्यायाधिकरण) के तत्काल गठन की मांग की. इसके अभाव में सैकड़ों मामले लंबित रहने से सरकार एवं करदाताओं को लगातार हो रही परेशानियों के संबंध में उन्होंने चर्चा की.
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करदाताओं की भ्रान्तियां दूर करने की मांगः बिहार के वित्त मंत्री ने कहा कि ससमय अपील दायर नहीं करने वाले करदाताओं को भी विशेष प्रावधान के तहत एक मौका उपलब्ध कराया जाय, इससे उन्हें सहूलियत मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने माल एवं सेवा कर अधिनियम तथा नियमावली के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण अविलम्ब निर्गत किए जाने की बात उठायी. इसके कारण करदाताओं में अनेक भ्रान्तियां होती हैं, जिससे कठिनाई होती है. उन्होंने बताया कि पर्षद में इन सभी मुद्दों पर विमर्श हुआ एवं सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लिए जाने की संभावना है.
नक्सल प्रभावित क्षेत्र से फोर्स नहीं हटाने की मांगः शुक्रवार को नक्सल प्रभावित राज्यों की बैठक में भी वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल हुए. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि उन इलाकों में जहां नक्सल समाप्त हो रहा है वहां भी 5 साल तक सुरक्षा बलों को रखा जाए. मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार में नक्सली गतिविधियां काफी कम हुई है. नक्सलियों की गतिविधियों पर रोक लगाने में बहुत हद तक कामयाबी मिली है. इसे कायम रखने के लिए केंद्र सरकार को मदद करनी होगी.
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