GST Council meeting : इन वस्तुओं और सेवाओं के टैक्स स्लैब में हो सकता है बदलाव

Published : Oct 7, 2023, 10:20 AM IST

Updated : Oct 7, 2023, 12:04 PM IST

जीएसटी काउंसिल की बैठक आज

GST Council meeting की बैठक की शुरुआत दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो गई है. इस बैठक की अध्यक्षता Finance Minister निर्मला सीतारमण करेंगी. जीएसटी काउंससिल बैठक में कई बातों पर मुहर लग सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली: जीएसटी काउंससिल की बैठक शुरू हो गई. बैठक नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो गई है. इस बैठक में कई सेवाओं और वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम करने पर चर्चा हो सकती है. खासतौर से उन सेवाओं और वस्तुओं पर जो अभी 18 फीसदी जीएसटी के दायरे में है. इनके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. ये जीएसटी काउंससिल की 52वीं बैठक होगी. सूत्रों के मुताबिक कुछ वस्तुओं और सेवाओं के कर दायरे में हेर-फेर हो सकती है.

Union Finance Minister Smt. @nsitharaman chairs the 52nd meeting of the GST Council, in Sushma Swaraj Bhawan, New Delhi, today.

Along with the Union Finance Minister, Union Minister of State for Finance Shri @mppchaudhary, Chief Ministers of Goa and Meghalaya, besides Finance… pic.twitter.com/P3mxvEPmln
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 7, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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आज इन फैसलों पर लग सकती मुहर

शीरा और मिलेट से जुड़े उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी के दायरे को कम किया जा सकता है.
जीएसटी परिषद एसजीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग के टैक्स के संबंध में बदलावों को शामिल करने में राज्यों की ओर से की गई प्रगति की समीक्षा कर सकती है. इन फैसलों को परिषद ने अपनी अगस्त की बैठक में मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार ने अगस्त में लोकसभा से पारित जीएसटी कानून में संशोधन को अधिसूचित किया है. इस संशोधन में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को 28% जीएससी के दायरे में लाने की बात कही गई थी. ये संशोधन 1 अक्टूबर से लागू हो गए थे.
सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी परिषद किसी कंपनी को निदेशकों और प्रमोटरों की ओर से दी गई बैंक और कॉर्पोरेट गारंटी पर लगने वाले टैक्स पर और स्पष्टता ला सकती है.
शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले डिस्टिल्ड अल्कोहल को अप्रत्यक्ष कर से छूट देने पर भी चर्चा हो सकती है. गुड़ को 28% के स्लैब से घटा कर 5% कर दिया गया है. जिसका यबज अल्कोहल और इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है.
इस बैठक में कंपनियों के द्दारा लिया गया लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पेरेट गारंटी पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाया जा सकता है.
इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाला जीएसटी घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है.
इसके साथ ही मोटे अनाज (मिलेट्स) पर भी जीएसटी को घटाया जा सकता है. फिटमेंट समिति की सिफारिशों में मिलेट्स पर 18 फीसदी जीएसटी घटाकर 12 फीसदी करने की बात सामने आ रही है. इस बैठक में कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभवाना है. इस लिस्ट में बीमा से लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भी शामिल है, जिनके जीएसटी के बदलाव को लेकर बात हो सकती है.
इस बैठक का सबसे बड़ा असर कई बड़े इंडस्ट्री पर दिख सकता है. इस बैठक में कंपनियों की ओर से लिया गया लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पेरेट गारंटी पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाने का फैसला हो सकता है.
इसके साथ ही Extra Neutral Alcohol पर लगने वाले टैक्स के स्लैब में भी बदलाब होने की संभावना है.

GST Council meeting की बैठक की शुरुआत दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में शुरू हो गई है. इस बैठक की अध्यक्षता Finance Minister निर्मला सीतारमण करेंगी. जीएसटी काउंससिल बैठक में कई बातों पर मुहर लग सकती है. पढ़ें पूरी खबर...

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आज इन फैसलों पर लग सकती मुहर

शीरा और मिलेट से जुड़े उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी के दायरे को कम किया जा सकता है.
जीएसटी परिषद एसजीएसटी कानूनों में ऑनलाइन गेमिंग के टैक्स के संबंध में बदलावों को शामिल करने में राज्यों की ओर से की गई प्रगति की समीक्षा कर सकती है. इन फैसलों को परिषद ने अपनी अगस्त की बैठक में मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार ने अगस्त में लोकसभा से पारित जीएसटी कानून में संशोधन को अधिसूचित किया है. इस संशोधन में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ को 28% जीएससी के दायरे में लाने की बात कही गई थी. ये संशोधन 1 अक्टूबर से लागू हो गए थे.
सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी परिषद किसी कंपनी को निदेशकों और प्रमोटरों की ओर से दी गई बैंक और कॉर्पोरेट गारंटी पर लगने वाले टैक्स पर और स्पष्टता ला सकती है.
शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले डिस्टिल्ड अल्कोहल को अप्रत्यक्ष कर से छूट देने पर भी चर्चा हो सकती है. गुड़ को 28% के स्लैब से घटा कर 5% कर दिया गया है. जिसका यबज अल्कोहल और इथेनॉल बनाने के लिए किया जाता है.
इस बैठक में कंपनियों के द्दारा लिया गया लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पेरेट गारंटी पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाया जा सकता है.
इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लगने वाला जीएसटी घटाकर 5 फीसदी किया जा सकता है.
इसके साथ ही मोटे अनाज (मिलेट्स) पर भी जीएसटी को घटाया जा सकता है. फिटमेंट समिति की सिफारिशों में मिलेट्स पर 18 फीसदी जीएसटी घटाकर 12 फीसदी करने की बात सामने आ रही है. इस बैठक में कई अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभवाना है. इस लिस्ट में बीमा से लेकर ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भी शामिल है, जिनके जीएसटी के बदलाव को लेकर बात हो सकती है.
इस बैठक का सबसे बड़ा असर कई बड़े इंडस्ट्री पर दिख सकता है. इस बैठक में कंपनियों की ओर से लिया गया लोन के बदले ऑफर की जाने वाली कॉर्पेरेट गारंटी पर 18 फीसदी का जीएसटी लगाने का फैसला हो सकता है.
इसके साथ ही Extra Neutral Alcohol पर लगने वाले टैक्स के स्लैब में भी बदलाब होने की संभावना है.