नीतीश कैबिनेट की बैठक में 8 एजेंडों पर लगी मुहर, 5 नदियों की बालू रॉयल्टी बढ़ाने पर सहमति

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Published : Aug 30, 2022, 12:52 PM IST

Updated : Aug 30, 2022, 2:38 PM IST

Nitish Cabinet Meeting

नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. यह बैठक सीएम की अध्यक्षता में सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में संपन्न हुई. कैबिनेट में बालू को लेकर बड़ा फैसला किया गया है जिसका असर सीधे लोगों की जेब पर पड़ेगा. पढ़ें.

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक (Nitish Cabinet Meeting) संपन्न हुई. सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित इस बैठक में मंत्रिमंडल ने 8 एजेंडों को स्वीकृति (bihar cabinet approves 8 agenda) दी है.

पढ़ें- बिहार में डीजल अनुदान 60 से बढ़ाकर 75 रुपए किया गया, कैबिनेट बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर

नीतीश कैबिनेट में इन एजेंडों पर लगी मुहर: सीएम नीतीश की अध्यक्षता में कैबिनट की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड अंतर्गत बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के पास बियर योजना का निर्माण कार्य के लिए ₹686463000 स्वीकृति दी गई. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित 39 पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 1365 पदों के सृजन वेतनमान और स्थापना के लिए 49 करोड़ 49 लाख 51 हजार 512 रुपए को स्वीकृत किया गया. वित्तीय वर्ष 2022- 23 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतन आदि भुगतान के लिए 94 अरब 40 लाख स्वीकृत किया गया.

बालू को लेकर बड़ा फैसला: खनिज विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने पांच नदियों फल्गु सोन फ्यूल चानन और मुहर के बालू को लेकर बड़ा फैसला लिया है. पहले ₹75 प्रति घन मीटर बालू की रॉयल्टी तय थी लेकिन उसे बढ़ाकर सरकार ने कैबिनेट में डेढ़ सौ रुपए प्रति घन मीटर कर दिया है और इसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ेगा. मकान बनाना काफी महंगा हो जाएगा. हालांकि सरकार के राजस्व में इससे काफी वृद्धि होगी.

"पांच नदियों फल्गु सोन फ्यूल चानन और मुहर के बालू की रॉयल्टी बढ़ा दी गई है. ₹75 प्रति घन मीटर बालू की रॉयल्टी से इसे बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपए प्रति घन मीटर कर दिया गया है. इसका कारण है सारी नदियों का निर्माण कार्य में इस्तेमाल होता है. बाकि नदियों का दर यथावत है. यह महत्वपूर्ण निर्णय है."- एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, कैबिनेट विभाग

Last Updated :Aug 30, 2022, 2:38 PM IST
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