पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक में 23 एजेंडे पर मुहर लगी है. बैठक में डीजल अनुदान को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. डीजल पर पहले मिलने वाले अनुदान की राशि 60 रुपय से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति लीटर देने का फैसला लिया गया है.
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कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर लगी मुहर: नीतीश कैबिनेट की बैठक में आर्थिक अपराध इकाई में पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के कुल 405 पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है. वहीं, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से पुलिस महानिरीक्षक यातायात सहित उनके कार्यालय के लिए कुल 16 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार पुलिस सेवा संवर्ग के 181 अतिरिक्त नए पदों के सृजन एवं पदनाम के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है.
कांस्टेबल चालक के पदों के सृजन की स्वीकृति: बैठक में एसडीआरएफ में प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार विशेष सशष्त्र पुलिस में 20 निरीक्षक, 75 अवर निरीक्षक, 59 हेड कांस्टेबल (ग्राउंड ड्यूटी और रेडियो ऑपरेटर), 14 हेड कांस्टेबल चालक और 225 कांस्टेबल सहित कुल 393 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इसके साथ वित्तीय विशेषज्ञ और बजट सलाहकार का एक-एक पद 2 वर्षों के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई है.
अतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉ रविंद्र प्रसाद को सरकार ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी. हाईकोर्ट ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति रद्द कर दिया था, इसके बाद सरकारी सेवा में फिर से बहाली किया गया है. आज उसकी स्वीकृति दी गई. बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत पहाड़ी क्षेत्र, तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल या मंडी शहर के लिए पृथक जनसंख्या आधारित करने की स्वीकृति दी गई है.
सारण में पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू उच्च विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 50 करोड़ 30 लाख 51 हजार की स्वीकृति दी गई है. प्रधान मुख्य वन संरक्षक के अधीन गठित परियोजना निर्माण और अनुश्रवण इकाई का अवधि विस्तार करने की स्वीकृति दी गई है. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्त संशोधन हेतु बिहार भू संपदा नियमावली 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है.
पटना उच्च न्यायालय के डिजिटाइजेशन कोषांग के गठन के लिए 5 वर्षों के लिए अस्थाई रूप से सृजित 62 पदों का अगले 5 वर्षों के लिए अवधि विस्तार किया गया है. स्वतंत्रा दिवस की 75 वीं वर्षगांठ पर सजा बार बंदियों को विशेष परिहार का लाभ देकर कारामुक्त करने की स्वीकृति दी गई है. टिकारी की चिकित्सा पदाधिकारी डॉ कुमारी अर्चना को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है.
बिहार कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा पदाधिकारी संभल संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है. आईटीआई प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि अनुदेशकों के पारिश्रमिक में 10 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति दी गई है. मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग में प्रमंडल स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर तकनीकी सहयोग के लिए बिहार निबंधन सेवा के जिला अवर निबंधन के 2 एवं अवर निबंधक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
बुडकों में 13 करोड़ 63 लाख 26000 की अनुमानित वार्षिक व्यय पर 178 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार में डुमराव, अमरपुर, संपतचक, बिहटा, फतुहा, चनपटिया, लौरिया, शाहपुर पटोरी, मनिहारी, पातेपुर, बनमनखी में अस्थाई रूप से नया अवर निबंधक कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति दी गई है. साथ ही इन अवर निबंधन कार्यालयों में अवर निबंधक एवं अन्य कर्मियों के 1 पद सृजन की स्वीकृति दी गई है.
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