नीतीश कैबिनेट से 9 एजेंडे पर लगी मुहर, डीजल अनुदान के लिए 29 करोड़ 95 लाख स्वीकृत

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar ) की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडे पर मुहर लगी (9 Agendas Passed In Nitish Cabinet) है. राज्य में अनियमित मानसून, सूखे और अल्प वृष्टि को देखते हुई फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना (Diesel Subsidy Scheme) के लिए 29 करोड़ 95 लाख रुपये की कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गयी है.

किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सूखे से निपटने के लिए किसानों के मदद में आज डीजल अनुदान की राशि स्वीकृत की गई. वहीं, औद्योगिक क्षेत्र की जमीन को लेकर भी 4 कैटेगरी की गई है और 80 प्रतिशत तक दर में रियायत देने का फैसला लिया गया है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया सूखे से निपटने के लिए किसानों को सरकार ने डीजल सब्सिडी देने का फैसला लिया है. 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से किसानों को मदद दी जाएगी.

अधिकतम पांच एकड़ के लिए मिलेगा अनुदान: कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक एकड़ में 10 लीटर और अधिकतम 5 एकड़ में पटवन के लिए डीजल अनुदान दिया जाएगा. बिचड़ा के लिए दो बार पटवन करने और रोपनी में 3 पटवन की सुविधा दी गई है. किसान अब डीजल पंप सेट से भी सब्सिडी मिलने के बाद आसानी से पटवन कर सकेंगे. बिहार में अभी केवल 23 प्रतिशत ही रोपनी हो पाई है. जबकि, कई जिले में 5 प्रतिशत से भी कम रोपनी हुई है. जबकि जुलाई में पिछले साल 50 प्रतिशत से अधिक रोकनी हो चुकी थी.

औद्योगिक क्षेत्र को लेकर बड़ा फैसला: कैबिनेट बैठक में औद्योगिक क्षेत्र को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया की जमीन की दरें अधिक होने के कारण सरकार ने 80 प्रतिशत तक दरों में रियायत देने का फैसला लिया है. औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को 4 कैटेगरी में बांटा गया है और 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक रियायत देने की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में दी गई है.

कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले इस प्रकार से हैं-

1. वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 अनुपात के अनुरूप 469 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति.
2. वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के लिए आकस्मिता निधि से 30 करोड़ 16 लाख 48 हजार रुपये की अग्रिम स्वीकृति.
3. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि के लिए दर निर्धारण के संबंध में स्वीकृति.
4. डॉ राजकुमार सिंह, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी मटिहानी, बेगूसराय को 29 अप्रैल 2000 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति.
5. राज्य में अनियमित मानसून, सूखे जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य आकस्मिता निधि से 29 करोड़ पंचानवे लाख रुपए अग्रिम राशि की स्वीकृति.
6. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित जन वितरण प्रणाली के लिए 1 अप्रैल 2022 के प्रभाव से 188.90 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 211.40 रुपए प्रति क्विंटल करने की स्वीकृति.
7. बिहार लक्षयित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 को संशोधित करते हुए बिहार लक्षयित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वितीय संशोधन आदेश 2022 निर्गत करने के संबंध में स्वीकृति.
8. बिहार अमीन सह राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2022 को निरस्त करते हुए बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2013, बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2016, बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2017, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2011 और बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2013 को पुनर्जीवित करने के संबंध में स्वीकृति.
9. बिहार पुलिस मुख्यालय के नियंत्रण अधीन कार्यालयों में पदस्थापित चतुर्थ वर्ग परिचारी/लिपिक/सहायक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति और राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरांत संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति और बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए इलाज की स्वीकृति की शक्ति, जो वर्तमान में सचिव प्रधान सचिव गृह विभाग में निहित है, उसे पुलिस महानिदेशक को प्रत्यायोजित करने के संबंध में स्वीकृति.

बैठक में उपस्थित रहे सभी मंत्री और अधिकारी: कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा सभी विभागों के मंत्री और सचिव समेत सभी विभाग के सचिव और पदाधिकारी उपस्थित रहे.