पटना: बिहार में भूमि विवाद दशकों से बड़ी समस्या बनी हुई है. भूमि विवाद के कारण कई अपराधिक घटनाएं भी घटती रहती है. नई सरकार के गठन के साथ ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक बार फिर से एक्शन में दिख रही है. विभाग ने सभी जिलों के थाना स्तर पर जनता दरबार लगाकर भूमि विवाद पर सुनवाई करने का आदेश जारी किया है. इस मामले में विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने सभी जिले को निर्देश दिया है.
भूमि विवाद को लेकर किया जाएगा रिपोर्ट तैयार
हफ्ते के शनिवार और रविवार को थाना स्तर पर थाना अध्यक्ष और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी साझा जनता दरबार लगाएंगे. इस दौरान दरबार में जो भी याचिकाकर्ता अपने भूमि संबंधित विवादों को लेकर पहुंचेगा, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसके बाद हर 15 दिन पर डीएसपी स्तर पर इसकी समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी और महीने के आखिर में डीएम और एसपी के साथ जिला स्तर के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजेंगे.
भूमि विवाद को लेकर मॉनिटरिंग शुरू
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी और मुख्य सचिव स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया था. पिछली सरकार में भूमि विवाद को लेकर इस परिपाटी की शुरुआत की गई थी. एक बार फिर से नई सरकार बनने के बाद विभाग ने थाने से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक भूमि विवाद को लेकर मॉनिटरिंग शुरू कर दी है. समय-समय पर इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री अस्तर पर भी की जाएगी.
