नीतीश से दो-दो हाथ के मूड में पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह, शीतकालीन सत्र में लाएंगे प्राइवेट बिल

पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह (Former Agriculture Minister Sudhakar Singh) विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वो एक निजी विधेयक सदन में लाएंगे. जिसका नाम होगा कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक लाएंगे. जिससे बिहार के किसानों को काफी राहत मिलेगी. वर्ष 2006 में जिस तरह मंडी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. बिहार के तब से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है. पढ़ें पूरी खबर..

पटना: बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह विधानसभा के शीतकालीन सत्र में वो एक निजी विधेयक (private bill will be brought in the house) सदन में लाएंगे. जिसका नाम होगा कृषि उपज और पशुधन विपणन एवं मंडी स्थापना विधेयक लाएंगे. जिससे बिहार के किसानों को काफी राहत मिलेगी. मंगलवार को पटना में प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में जिस तरह मंडी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. बिहार के तब से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है. किसानों को आय बढ़ने के बजाए कम हो रही है. मेरा यह मानना है कि जब तक किसानों का आय नहीं बढ़ेगा निश्चित तौर पर उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी.

शीतकालीन सत्र में लाएंगे : उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही चाहते रहे हैं कि किसानों की आय किसी तरह बढ़े और जब तक बिहार में फिर से सरकार द्वारा मंडी व्यवस्था लागू नहीं किया जाएगा तब तक उनकी स्थिति नहीं सुधर सकती है. उन्होंने कहा कि यह विधेयक गैर सरकारी विधेयक होगा. जिसे हम शीतकालीन सत्र में रखेंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था उसमें इन सब बातों पर चर्चा हुई थी. सभी ने सहमति जताई थी और यही सोचकर हम एक निजी बिल इस बार शीतकालीन सत्र में ला रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बिल कृषक,लघु उद्यमियों एवं मंडी संचालकों से विचार विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है. यह बिल बिहार के सभी वर्गों के लिए लाभकारी होगा.

कृषि उत्पादों का अधिग्रहण हो सके : सुधाकर सिंह ने कहा कि इस निजी बिल में जो हमने प्रस्ताव रखा है. उसका मुख्य बिंदु है कि हम चाहते हैं कि बिहार के हर 10 किलोमीटर पर किसानों के लिए मंडी हो जहां उनके अनाज एवं अन्य कृषि उत्पादों का सरकारी एजेंसियों के द्वारा अधिग्रहण हो सके. इसके साथ ही पंचायत स्तरीय लघु कृषि मंडी और खाद्यान्न विपणन एवं अधिग्रहण केंद्र की स्थापना हो. इस बिल के तहत सरकारी कृषि मंडियों के संचालन की जिम्मेवारी बाजार समिति की होगी.सुधाकर सिंह ने कहा कि कृषि मंडी में किसानों से अनाज कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए और किसानों से अनाज बिक्री के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाए.

"बिहार के तब से किसानों को काफी दिक्कत हो रही है. किसानों को आय बरनी के बजाए कम होता चला जा रहा है. मेरा यह मानना है कि जब तक किसानों का आय नहीं बढ़ेगा निश्चित तौर पर उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी." -सुधाकर सिंह, पूर्व कृषि मंत्री, सह राजद विधायक