पटना : पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटीशन खारिज कर दी है. इससे जातीय जनगणना पर लगी रोक हट गई है. हाईकोर्ट के इस फैसले से कहीं न कहीं बिहार सरकार को राहत मिली है. पटना हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे से जो आंकड़े प्राप्त होंगे उससे गरीब और पिछड़े वर्गों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है. आर्थिक न्याय की दिशा में जातीय जनगणना एक क्रांतिकारी कदम होगा.
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''हमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे से प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आँकड़े प्राप्त होंगे. इससे अतिपिछड़े, पिछड़े तथा सभी वर्गों के गरीबों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा. जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा. हमारी माँग है कि केंद्र सरकार जातीय गणना करवाए. OBC प्रधानमंत्री होने का झूठा दंभ भरने वाले देश की बहुसंख्यक पिछड़ी और गरीब आबादी की जातीय गणना क्यों नहीं कराना चाहते?''- तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम, बिहार
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हमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे से प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आँकड़े प्राप्त होंगे। इससे अतिपिछड़े, पिछड़े तथा सभी वर्गों के गरीबों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।
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हमारी माँग है कि केंद्र सरकार जातीय गणना… https://t.co/Nwurx50awUहमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे से प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आँकड़े प्राप्त होंगे। इससे अतिपिछड़े, पिछड़े तथा सभी वर्गों के गरीबों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।
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तेजस्वी यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल : तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो झूठे OBC होने का दंभ भरते हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है कि बहुसंख्यक पिछड़ी और गरीब आबादी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना क्यों नहीं करना चाह रहे हैं?
जातीय जनगणना पर बिहार सरकार का रास्ता साफ : बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी. 3 जुलाई 2023 से लगातार सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज इस पर लगी रोक को हटा दिया है. इसपर लगी रोक हटने से बिहार में जातीय जनगणना अब हो सकेगी. हालांकि याचिकाकर्ता अब इस मसले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मूड बना चुका है.
