पटना: बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आवंटित आवास को लेकर एक बार (Controversy Over House Allotted To BJP Leaders in Bihar) फिर विवाद छिड़ गया है. विपक्ष का साफ-साफ कहना है कि जानबूझकर सरकार बीजेपी के नेताओं को ऐसा आवास आवंटित की है जो रहने योग्य नहीं है. पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी को हार्डिंग रोड में तीन नंबर का आवास दिया गया है. जिसकी स्थिति को दिखाते हुए वो कहती हैं कि इसे मरम्मत होने में अभी 15 दिन लगेगा. हम जिस आवास में हैं, वहां पर भवन निर्माण विभाग ने नोटिस दे दिया है. 2 लाख 36000 रुपए का पेनल्टी भी लगाया है. उन्होंने कहा कि कल ही आवास खाली किया है. जो पहले रहते थे, वो इसे खाली नहीं कर रहे थे.
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'आज हम जब यहां पहुंचे तो आवास की हालत बहुत खराब है. विभाग के लोग आए हैं, मरम्मत कर रहे हैं. अभी भी इसमें समय लगेगा लेकिन जो काम वर्तमान सरकार आवास मामले में किया है, वह पूरी तरह से गलत है. भवन निर्माण के अधिकारी को हम लगातार यह कहते रहे कि जो आवास का आवंटन हमें किया गया है, वो नहीं मिल रहा है. वह कब तक मिलेगा? लेकिन अधिकारी कुछ नहीं बोल रहे हैं. बल्कि उल्टे भवन निर्माण विभाग हमें 2 लाख 36000 रुपए पेनल्टी लगा दिया है. सरकार में बैठे लोगों को सोचना चाहिए कि मैं सात-सात बार विधायक रही हूं, बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री रह चुकी हूं, मुझे इस तरह का आवास आवंटित करना कितना उचित है?. एक तरह से सरकार ने मुझे टेंट लगाकर बाहर रहने पर मजबूर किया है.' - रेणु देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री
बिहार में नेताओं के लिए आवंटित आवास पर विपक्ष को ऐतराज : पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपने आवंटित आवास को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेताओं को जो आवास आवंटित किया गया था, उसको खाली करवाने की मांग हमलोग कर रहे हैं. इसके बावजूद सत्ता पक्ष के लोग जो पहले से उस आवास में हैं, उसे खाली नहीं कर रहे हैं. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का क्या दोष है?. भवन निर्माण विभाग उल्टे भाजपा के नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कह रही है जो पूरी तरह से गलत है.
'आवंटित आवास खाली नहीं किए गए हैं' : उन्होंने कहा कि जिस तरह का आवास हमें दिया गया है, क्या सत्ता पक्ष के वैसे ही विधायक को इस तरह का आवास दिया जाए जो चार-पांच बार जीत कर आए हैं, वह आवास में रहेंगे. आगे कहा कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से मनमानी कर रही है. हमारे पार्टी के कई नेताओं ने इसको लेकर विभाग के अधिकारियों से बात भी किया है. इसके बावजूद सरकार मनमानी कर रही है जो कि ठीक नहीं है. पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष को सही जगह पर सही आवास नहीं दिया जा रहा है. यही कारण है कि काफी कठिनाइयों का सामना विपक्ष के लोगों को करना पड़ रहा है.
आवास को खाली करने को लेकर सरकार का नोटिस : गौरतलब है कि बिहार की राजधानी पटना स्थित पूर्व उपमुख्यमंत्रियों को आवास को खाली करने को लेकर सरकार का नोटिस आया है. पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नोटिस दिया (Notice to Renu Devi to vacate residence in Patna) गया है. पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को भी नोटिस मिला है. आवास खाली नहीं कराए जाने पर जुर्माना लगेगा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस मामले में आपत्ति जताई है और सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं.
