पटना : बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री रामानंद यादव ने जातीय गणना को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से इसको लेकर फैसला लिया है, निश्चित तौर पर हम उसका स्वागत करते हैं. हम चाहते हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो ताकि सरकार की जो योजना चलाई जाती है, उसका लाभ वैसे लोगों को मिले जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं और अभी भी विकास का इंतजार कर रहे हैं.
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कोर्ट के निर्णय का किया स्वागत : रामानंद यादव ने कहा कि शुरू से ही हमलोग यह कहते रहे हैं कि जो जनगणना होती है. उसमें जातीय स्थिति स्पष्ट की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया है. वह पूरी तरह से गलत है. बिहार में जातीय जनगणना हमारी सरकार कर रही थी. उस पर रोक लग गई, लेकिन हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उससे हम लोग काफी खुश हैं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं.
"कोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है. कोर्ट ने जातीय जनगणना को जरूरी समझा है. क्योंकि अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोग उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था. हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जातीय गणना हो जाए जिससे कि पता चल जाए कि किस जाति के लोगों की कितनी संख्या है. साथ ही उनलोगों की आर्थिक स्थिति क्या है यह भी पता चल पाएगा." - रामानंद यादव मंत्री बिहार सरकार
भाजपा पर साधा निशाना : रामानंद यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब पहली बार भाजपा की सरकार केंद्र में आई तो यह वादा किया गया था कि विदेशों से कलाधन लाया जाएगा और सभी लोगों को दिया जाएगा. उस वादा का क्या हुआ. जातीय गणना जैसे सवाल पर वह एक तरफ साथ देते हैं दूसरी तरफ उसका विरोध करते हैं. निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति थी और उसी नीति को आज कोर्ट के फैसले से झटका लगा है.
रामानंद यादव ने पीएम को बताया जुमलेबाज : मंत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग जुमलेबाज हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कहा था कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा. उनका वादा पर जनता यह पूछ रही है, लेकिन उसका जवाब न तो उनके नेता दे रहे हैं, न ही खुद प्रधानमंत्री. इसीलिए भाजपा के लोग कुछ भी कर ले सच्चाई सच्चाई होती है. सरकार इस गणना के बाद, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी उन्हें सहयोग करेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ में देगी.
