पटना : बिहार में जाति आधारित गणना के लिए आज पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है. मुख्य सचिवालय में मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने आज बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल को लांच किया. इस मौके पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव और प्रबंध निदेशक बेल्ट्रॉन सचिव सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद थे. यह पोर्टल सर्वेक्षण कार्य कि सभी प्रकार के डिजिटल प्रबंधन के लिए उपयोगी होगा.
ये भी पढ़ें - 'आम आदमी को जातीय जनगणना से लाभ नहीं.. सिर्फ राजनेताओं को फायदा', मसौढ़ी की जनता की राय
जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल पर प्रथम चरण में एकत्रित की गई सभी आंकड़ों की प्रविष्टि की जाएगी और यह आंकड़े मोबाइल ऐप पर द्वितीय गणना के समय प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को उपलब्ध होगा जिसके आधार पर द्वितीय चरण की गणना की जाएगी. बिहार में जाति आधारित गणना की जा रही है और पहले चरण का का कार्य पूरा हो चुका है. अब डाटा इकट्ठा किया जा रहा है. अधिकांश जिलों से डाटा आ गया है. 25 जनवरी तक सभी जिलों को डाटा भेजने का निर्देश दिया गया है.
पहले चरण में मकानों की सूची तैयार की गई है और सभी को यूनिक नंबर दिया गया है. अब अप्रैल में द्वितीय चरण के गणना का कार्य शुरू होगा, जिसमें जातीय के अलावे लोगों के सामाजिक आर्थिक स्थिति कभी सर्वेक्षण किया जाएगा .अप्रैल से शुरू होकर मई तक चलेगा. बिहार सरकार की ओर से जाति आधारित गणना के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी कैबिनेट से दी गई है.
200000 से अधिक कर्मियों ने पहले चरण में गणना का काम किया है. जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल तैयार करने में हो रही देरी के कारण भी जाति आधारित गणना में विलंब हुआ है लेकिन अब इस पोर्टल के माध्यम से जाति आधारित गणना में तेजी आएगी.
