बक्सर: हाल के दिनों में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं में लगातार घोटाले की बात उजागर होने के बाद विभाग ने सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया है. अब किसानों को कृषि विभाग के किसी भी योजना का लाभ लेना होगा, तो उनको अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना होगा. उसके बाद ही वह कृषि विभाग की तरफ से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे.
सभी योजनाओं को किया गया ऑनलाइन
सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णनंदन चक्रवर्ती ने बताया कि अब कृषि विभाग के सभी योजनाओं को ऑन लाइन कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि विभाग सभी किसानों की सूची तैयार करने में लगा है.
केवल कागजों में ही चल रही है दुकानें
गौरतलब है कि बिहार के बक्सर जिले में एक ही परिवार के कई लोगों के बीच खाद, बीज और कीटनाशक दवा बेचने का लाइसेंस दे दिया गया. जब मीडिया ने इसे उजागर किया तो पता चला कि 50 प्रतिशत से अधिक दुकानें केवल कागजों पर ही चल रही है, जबकि उसका लाभ नियमित रूप से डीलर ले रहे हैं.
तीन सदस्यीय कमिटी कर रही है जांच
इसी बीच साल 2018 से लेकर 2019 में अब तक कृषि विभाग की तरफ से किसानों को दी जाने वाली 700 क्विंटल ढाईचा घास और 300 क्विंटल अरहर का बीज, बिना किसानों को दिए ही हजम कर लिया गया. जिसकी तीन सदस्यीय कमिटी अभी जांच कर रही है. लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब सभी योजनाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है.
