अररिया: बिहार के अररिया जिले पहुंचे केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर (Union Minister of State Kaushal Kishor Araria Visit) की अध्यक्षता में नीति आयोग से संबंधित कार्यों की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय स्थित परमान सभागार में एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सांसद प्रदीप कुमार सिंह के साथ सभी विधायक सभी प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे. इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, वित्तीय समावेशन, स्किल डेवलपमेंट, आईसीडीएस और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अधिकारी मौजूद थे. डीएम प्रशांत कुमार ने पीपीटी के माध्यम से संबंधित विभागों की प्रगति और उपलब्धियों से मंत्री को अवगत कराया.
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केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने अधिकारियों को दिए निर्देश: बता दें कि बैठक के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन के साथ चिकित्सक पदाधिकारियों को महिलाओं, नवजात शिशु और नए माताओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर सुलभ कराने तथा सरकारी संस्थानों में डिलीवरी को बढ़ावा देने का निर्देश दिए. इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को जागरूक तथा प्रेरित करने का निर्देश दिया गया उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं तथा नवजात बच्चों के पालन-पोषण और पौष्टिक खान-पान के प्रति जागरूक करें. सभी सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध रखें ताकि आम लोगों को इसका लाभ मिल सके.
शिक्षा विभाग की समीक्षा: वहीं, शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि शिक्षा से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहे, इसके लिए बच्चों का नामांकन निश्चित करें और पठन-पाठन की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए. विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति तथा सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति क्षेत्रों में स्कूलों को बढ़ावा देने की कार्य योजना के तहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए. कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करें साथ ही साथ किसानों को जैविक खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें. इसी प्रकार मुद्रा लोन, जीवन ज्योति बीमा योजना अटल पेंशन योजना, उज्जवला योजना से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए बेहतर काम करने का निर्देश दिया.
अररिया में गांवों को संपर्क पथ से जोड़ने का निर्देश: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छूटे हुए सभी गांवों को सड़क और संपर्क पथ से जोड़ेने का निर्देश दिया गया. सभी पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर आधुनिक संसाधन एवं सुविधा के साथ संचालित हो इसे सुनिश्चित करें. कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को निर्देश दिया गया कि हर घर नल जल योजना के तहत सभी पंचायतों में शुद्ध पेयजल सुलभ कराना जाए. जहां भी योजना अपूर्ण है तथा शिकायत प्राप्त होने पर उसका निष्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हालत में कराया जाए
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पीएम आवास योजना की समीक्षा: प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान संबंधित विभागीय पदाधिकारी को केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि ये सरकार की महत्वकांक्षी योजना है. इसमें किसी भी प्रकार से लाभुकों के साथ दोहन नहीं हो. साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित पदाधिकारी और आवास सहायक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी. जो लाभुक योग्य है उसको इस योजना का लाभ शत प्रतिशत ससमय सुलभ कराएं. जिन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का स्वीकृति प्रदान है, उन्हें अवगत कराने के लिए माइकिंग तथा पंचायत और वार्ड में सूची प्रकाशित करना सुनिश्चित करें. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मेन्यू के अनुसार बच्चों को भोजन और शिक्षा सुनिश्चित करें. शिकायत प्राप्त होने पर उसका निष्पादन और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
पदाधिकारियों को केंद्रीय राज्य मंत्री का सुझाव: केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने सभी पदाधिकारियों को अपने काम करने की सोच में बदलाव करने का सुझाव दिया. हर घर में बिजली, उज्जवला, शौचालय निर्माण, भवन निर्माण के तहत काम करने का निर्देश दिया. जिससे देश हित में काम हो. मेक इन इंडिया के तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादन, खाद्य पदार्थ और वस्तुओं का उपयोग करने के लिए इसे अभियान के रूप में लोगों को जागरूक करने का पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि अररिया जिला बहुत ही पिछड़ा जिला है सभी पदाधिकारी समन्वय बनाकर सभी क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए संकल्प के रूप में कार्य करें. जिससे अररिया जिला विकसित हो आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो. इस बैठक में सांसद प्रदीप कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच, सिकटी विधायक, फारबिसगंज, नरपतगंज तथा विधान परिषद सदस्य तथा उप विकास आयुक्त एवं संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.
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