बिहारः सरकारी भवनों की छतों पर होगी 'सौर ऊर्जा की खेती', लगाए जा रहे हैं सोलर पैनल

बिहार सौर ऊर्जा ( Solar Energy in Bihar ) के क्षेत्र में लगातार कदम आगे बढ़ा रहा है. सभी सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाया जा रहा है. पहले फेज में 2600 सरकारी भवनों को शामिल किया गया था. जिसका काम नवंबर के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है. पढ़ें रिपोर्ट...

पटनाः बिहार सरकार ( Bihar Government ) लगातार बिजली के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक काम करने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में बिहार भी सौर ऊर्जा ( Solar Energy ) के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहा है. सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों में सोलर पैनल ( Solar Systems in Government Buildings ) लगाया जा रहा है. फेज वन में 2600 सरकारी भवनों को शामिल किया गया था. जिसका काम इस माह के अंत तक पूरा होने जा रहा है. ऐसे में ब्रेडा द्वारा फेज टू की शुरुआत की जाएगी. फेज टू में भी सभी विभागों से डाटा मांगा गया है. उसके बाद उन विभागों की छतों पर सोलर पैनल ( solar panels ) लगाए जाएंगे.

सबसे खास बात है कि सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगने के बाद उस भवन में खपत के बाद बची हुई बिजली आपूर्ति को ग्रीड के माध्यम से बिजली कंपनी को भी दिया जाएगा. सरकारी भवन से भी लाखों रुपए के बिजली बिल का झंझट खत्म हो जाएगा. बता दें कि ब्रेडा के द्वारा बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगना है. सरकारी भवनों की छतों पर भवनों की बिजली की खपत के बराबर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं.

'इस फेज टू में जिन सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगना है, उसका विभाग से डाटा मांगा गया है. कुछ विभाग से डाटा ब्रेडा को उपलब्ध करा दिया गया है. कुछ विभाग द्वारा अभी उपलब्ध नहीं हो पाया है. यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले महीने दिसंबर तक फेज टू के अंतर्गत सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम शुरू हो सकता है.' -आलोक कुमार, डायरेक्टर, ब्रेडा

सबसे खास बात है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जितने भी गृह हैं, उसको चिह्नित किया गया है. अब बालिका गृह से लेकर बाल गृह और समाज कल्याण विभाग द्वारा जितने भी गृह संचालित होते हैं, उन सभी की छतों पर सोलर पैनल के माध्यम से भवन के लाइट को जगमग किया जाएगा. समाज कल्याण विभाग की ओर से राज्य में लगभग 70 होम संचालित हो रहे हैं.

विभाग ने इन सभी होम को सोलर सिस्टम से जगमग करने को लेकर ब्रेडा को डाटा उपलब्ध करा दिया है. जिसके बाद आने वाले दिनों में सोलर कनेक्शन से जगमग करने का निर्णय ले लिया है. इन सभी होम की छतों में सोलर सिस्टम लगाया जाएगा. सोलर पैनल व्यवस्था हो जाने से समाज कल्याण के द्वारा संचालित होम में आने वाली लाखों की बिजली बिल के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी.

राज्य के बड़े-बड़े सरकारी भवनों की बिजली बिल लाखों रुपए की आती है. ऐसे भवनों में सोलर प्लांट लगने से बिजली बिल की बचत होगी. इसके साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान के उद्देश्यों के अनुसार ऊर्जा की बचत होगी. इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी. साथ ही साथ इन सोलर प्लांट से उत्पादन होनेवाली बिजली खपत से अधिक हुई तो उसे बिजली कंपनी को भी बेचा जा सकेगा. जिससे कि विभागों को और सरकारी भवनों को आय भी प्राप्त हो सकेगा.

ब्रेडा के डायरेक्टर के अनुसार राज्य के साढ़े तीन हजार सरकारी भवनों पर सोलर पैनल संस्थापन हो चुका है. डायरेक्टर का यह भी कहना है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली की अच्छी खासी बचत हो रही है. सरकार के प्रयास पर लगातार ब्रेडा द्वारा सरकारी भवन और लोगों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है.

कम आ रही है पटना जंक्शन की बिजली बिल

• पटना जंक्शन पर सोलर एनर्जी से काफी फायदा हुआ है. यहां बिजली बिल अब काफी कम आ रही है. पटना जंक्शन के छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं. इससे पटना जंक्शन स्थित देश के दो सबसे बड़े एसी वेटिंग हॉल को बिजली मिलती है. इसके अलावा स्टेशन परिसर में सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है.
• बिहार में ब्रेडा (बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है. बिहार में खासकर तीन तरह के सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं. पहला है ग्राउंड सिस्टम जो जमीन पर लगाया जाता है. दूसरा है तालाब या पोखर पर लगाया जाने वाला सोलर सिस्टम. तीसरा सोलर सिस्टम घरों या सरकारी दफ्तरों के छतों पर लगाया जाता है.
  

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बिहार में अब तक एक हजार से ज्यादा सरकारी दफ्तरों के छतों पर सोलर प्लेट लगाए जा चुके हैं. अभी 15 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लेट लगाए गए हैं. सरकार ने पहल करते हुए बिहार के सभी सरकारी भवनों पर सोलर प्लेट लगाने का जिम्मा लिया है. इसका लाभ भी मिल रहा है. सरकारी भवनों का बिजली बिल पर खर्च पहले से कम हो गया है. जिन भवनों के छतों पर सोलर प्लेट लगे हैं, उनके बिजली बिल में 60-90 फीसदी तक कमी आई है.

घरों के छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी देती है. कुछ भुगतान घर के मालिक को करना पड़ता है. केंद्र और राज्य सरकार को मिला कर लगभग 65 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है. केंद्र सरकार तीन किलो वाट तक 40 प्रतिशत और राज्य सरकार 20 प्रतिशत सब्सिडी देती है.

बता दें कि सरकार जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिन सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाया गया है, वह भवन अब अपनी बिजली से जगमग हो रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ नए भवनों पर सोलर पैनल लगाने के लिए ब्रेडा द्वारा चिह्नित किए जा रहे हैं. जिसके बाद से अगले माह या जनवरी की शुरुआती दिनों से ब्रेडा के द्वारा काम शुरू कर दिया जाएगा. उसके बाद एक-एक करके सोलर एनर्जी से सरकारी भवन जगमग हो जाएंगे.