लखनऊ : उत्तर प्रदेश के करीब 20 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 फ़ीसदी तक पहुंच जाएगा. फिलहाल महंगाई भत्ता 46 फ़ीसदी है. मार्च महीने के पहले सप्ताह में सरकार की ओर से या आदेश जारी कर दिया जाएगा. अप्रैल माह से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा. इसमें जनवरी माह का एरियर भी शामिल होगा. यही नहीं लगभग पांच लाख पेंशनरों को भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा. लोकसभा चुनाव की आचार सहिंता को देखते हुए इसको मार्च के पहले सप्ताह में ही पूरा किया जाएगा. इस आदेश को जारी करने को लेकर कार्मिक विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. केंद्रीय कर्मचारियों का आदेश होते ही यूपी में भी आदेश कर दिया जाएगा.
बता दें कि केंद्र सरकार आमतौर पर साल में दो बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. इसी हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी आदेश का अनुसरण करती है. डीए में बढ़ोतरी की घोषणा आम तौर पर मार्च में होती है. ऐसे में जल्द ही सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.
इस बार महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी होगी
सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है. श्रम मंत्रालय की एक शाखा श्रम ब्यूरो हर महीने सीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा प्रकाशित करता है. कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है. जिसके आधार पर कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है. सरकार के कर्मचारियों के लिए, डीए में बढ़ोतरी से उनकी टेक-होम सैलरी बढ़ जाती है. आइए एक राज्य सरकार के कर्मचारी का उदाहरण लें, जिसे प्रति माह 31900 रुपये का मूल वेतन मिलता है. 46% पर उनका महंगाई भत्ता 14674 रुपये था. अब, अगर DA 50% हो जाता है, तो उनका DA बढ़कर 15950 रुपये हो जाएगा. अगर आगामी दौर में डीए 4% बढ़ जाता है, तो उनका वेतन 15950 - 14674 = 1276 रुपये बढ़ जाएगा. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जनवरी से बढ़ेगा मगर उनका एरियर के साथ अप्रैल में मिलेगा.
उत्तर प्रदेश का कार्मिक विभाग इंडिया में बढ़ोतरी संबंधित कई कार्रवाई शुरू कर चुका है केंद्र सरकार बहुत जल्द ही आदेश करने वाली है. कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव देवेश चतुर्वेदी की ओर से अधिकारियों को संबंध में आदेश किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने बताया कि सरकार को हर हाल में अब महंगाई भत्ते की घोषणा कर देनी चाहिए. अगर एक बार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई तो कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी में दिक्कत आ जाएगी. इसलिए इस आदेश को तत्काल किए जाने की बहुत आवश्यकता है.
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