भोपाल। मोदी सरकार का चुनाव से पहले आ रहे बजट में आम आदमी की कितनी उम्मीदें पूरी होंगी. इस अंतरिम बजट में सरकार क्या सौगात दे सकती है. क्या ये बजट केवल मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड होगा. किंग्स कॉलेज लंदन से फाइनेंस स्टडी कर चुके जयदीप बंसल ने ईटीवी भारत से बातचीत की. जयदीप बंसल ने बताया कि एन चुनाव के पहले आ रहा ये बजट के लोक लुभावन रहने की संभावना क्यों नहीं हैं.
नए बजट में आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा नहीं
फाइनेंस के जानकार जयदीप बंसल कहते हैं कि बजट का विजन डॉक्यूमेंट होता है. जयदीप कहते हैं कि असल में बजट रिपोर्ट कार्ड होता है कि सरकार ने क्या क्या काम किया अब तक. फिर चुनावी साल का बजट है अंतरिम बजट है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आम आदमी के लिए कुछ बहुत ज्यादा होगा. मुझे लगता है कि जब नई सरकार चुन कर आएगी, तभी कोई मेजर अनाउसमेंट नहीं होंगे. ज्यादा स्कोप नहीं होगा. बाकी सरकार के ऊपर है कि सरकार किस तरह का रोल आउट करती है.
कोविड के बावजूद सरकार ने बजट संभाल लिया
जयदीप बंसल कहते हैं कोविड एक अलग परिस्थिति थी. हमने देखा कि विश्व में यूके यूएस में इकॉनॉमी ग्रो करे इसके लिए सरकारों ने खर्च किया है. जबकि भारत ने बिल्कुल उल्टा किया. प्राइवेट एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दिया. जो आर्थिक नुकसान हुआ उसे रिकवर किया. जयदीप के मुताबिक एनएसओ के फिगर बताते हैं कि बेरोजगारी लेस देन सिक्स परसेंट है. सरकारी की पॉलिसी से पब्लिक एक्सपेंडेचर से बच के बजट डेफिशिट को कंट्रोल रखा गया. बंसल कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट ये है कि एफडीआई का इन फ्लो रहा है. उसमें सबसे ज्यादा शेयर इंडिया को मिले. सरकार को 6 सौ यूएसडी मिलियन डॉलर मिले हैं विश्व से इन टर्म ऑफ एफडीआई.
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सरकार बताए कि एआई से घबराएं नहीं
फाइनेंशियल एक्सपर्ट जयदीप बंसल कहते हैं इस बजट मे सरकार को जो जो दो मेजर सैक्टर हैं. उन पर फोकस करना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को लेकर जो चैलेंज हैं. जो कहा जा रहा है कि नौकरियों पर संकट आएगा. सरकार इसे क्लियर करे. दूसरी तरफ टेक्नॉलोजी इस तरह से डेव्लप हो कि एआई के प्रयोग से नए अवसर पैदा हो सकें. दूसरा है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ी है. इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलीटिकल टेंशन है. उसकी वजह से भी ट्रांसपोर्टेशन मंहगा हुआ है. क्या टैक्सेशन मे कोई रियायत हो सकती है. इस सवाल पर जयदीप बंसल कहते हैं मुझे लगता है नई सरकार चुन कर आएगी तभी रियायतें दे सकती है. इस बार मुझे नहीं लगता है कि इंडिविजुअल कार्पोरेट सैक्टर में कोई बड़ा बदलाव होगा.
