राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने को लेकर विपक्ष हमलावर, शून्यकाल में जोरशोर से उठाया मुद्दा

जोधपुर. 16वीं राज्य विधानसभा के पहले सत्र के तहत मंगलवार को शून्यकाल में कांग्रेस के विधायकों ने नियम 295 के तहत राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का मुद्दा जोरशोर से उठाया. इस दौरान राजाखेड़ा के विधायक रोहित बोहरा को टोकने पर उनकी मंत्री से जोरदार बहस हो गई.

शून्यकाल की शुरूआत कांग्रेस के बूंदी से विधायक हरिमोहन मीणा ने कहा कि हमें इस बात को लेकर खुशी थी कि मुख्यमंत्री जहां से आए, वे आमजन की परेशानी समझेंगे. लेकिन उन्होंने पहला फैसला पांच हजार युवाओं को बेरोजगार करने से हमें हताश हुई हैं. राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का क्या औचित्य था? आज वे सभी युवा धरना दे रहे हैं. इसी तरह से राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि राजीव गांधी मित्रों को हटाने का विरोध सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, भाजपा के जवाहर सिंह बेडम सहित अन्य भाजपा विधायकों ने भी कहा है कि इन्हें क्यों हटाया गया? बोहरा ने कहा कि हटाने का कारण नहीं बताया गया. क्या राजीव गांधी का नाम होने से इन्हें हटाया गया? नाम बदल देते, इनको बेरोजगार क्यों किया?

इस दौरान उनको मंत्री जोगाराम पटेल ने टोका, तो बोहरा झल्ला गए. उनकी तीखी नोकझोंक हुई. अध्यक्ष को बीचबचाव करना पड़ा. बोहरा ने कहा इसके विरोध में धरना चल रहा है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है. सरकार इनका दमन क्यों कर रही है? इसी तरह से विधायक राजकुमार रोत ने भी इस विषय को उठाते हुए कहा कि यह तो केंद्र की योजनाओं का भी प्रचार कर रहे थे. फिर भी हटा दिया, जो गलत है. प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली ने इस पर अध्यक्ष से सरकार से जवाब दिलाने की मांग रखी. इसको लेकर हंगामा भी हुआ, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी व्यवस्था नहीं दी.

बिलाडा विधायक अर्जुनराम गर्ग ने बिजली कंपनियों द्वारा किसानों को डराधमका कर उनकी जमीनें लेने का विषय उठाया. बयाना की विधायक ऋतु बानावत ने भरतपुर-धौलपुर जिले के जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने, कोटा के संजय शर्मा ने वहां बिना लाइसेंस मांस की बिक्री का मामला उठाया. भीम विधायक हीरिसिंह भीम ने नवगठित भीम नगर पालिका के जल्द क्रियान्वयन पर अपनी बात रखी.

बेनीवाल ने उठाया बिल्डिंग बॉयलाज का उल्लंघन: जयपुर व जोधपुर में अधिकारियों के संरक्षण में बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन हो रहा है. जिनकी वजह से हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है. लेकिन इन शहरों में नगर विकास के अधिकारियों द्वारा मल्टीस्टोरी के लिए अलग जगह चिह्नित नहीं कर कोर्ट के नियमों की अवमानना की जा रही है. पूर्ववती सरकार के समय स्वीकृत इन शहरों में मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के नक्शे की जांच कर इनका निर्माण रेाका जाए.