दिवाली से पहले ही डीए का तोहफा, एनपीएस कर्मियों व अफसरों को मिली सुख की खबर, जारी हुआ ऑफिस मेमो

दिवाली से पहले हिमाचल के एनपीएस कर्मियों व अफसरों को डीए का तोहफा मिला है. इसको लेकर मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आने वाले कर्मियों व अफसरों को डीए का तोहफा मिल गया है. दिवाली से पहले ही ये सुख की खबर आई है. इस बारे में वित्त विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है. इस मेमो के जारी होने से प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1250 कर्मियों व अफसरों को डीए मिल जाएगा.

इन्हें अब केंद्र सरकार के कर्मियों के बराबर डीए मिलता रहेगा. इसके लिए अलग से कोई आदेश करने की आवश्यकता अब नहीं रह गई है. इस ऑफिस मेमो के बाद अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज के 160 अधिकारियों को भी लाभ मिलेगा.

एनपीएस कर्मियों की डीए को लेकर मेमोरेंडम जारी (नोटिफिकेशन)

हिमाचल सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी ऑफिस मेमो के अनुसार उपरोक्त कर्मियों व अफसरों को डीए का पूरा भुगतान होगा. इस बारे में 10 अक्टूबर यानी गुरुवार को जारी मेमो में कहा गया है कि जो कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, उन्हें डीए का पूरा भुगतान होगा.

एनपीएस के तहत आ रहे कर्मचारियों को अभी केंद्र सरकार के बराबर डीए यानी महंगाई भत्ता न मिलने के कारण आर्थिक नुकसान हो रहा था. इस कारण आने वाले समय में उनके पेंशनरी बेनिफिट्स पर भी असर पड़ने के आसार थे. ऐसे में राज्य सरकार ने अब यह फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों को केंद्र सरकार के बराबर डीए मिलता रहेगा.

आने वाले समय में केंद्र की तरफ से डीए को लेकर जो भी संशोधन होगा, वह स्वत: लागू हो जाया करेगा. इसलिए ऐसे कर्मचारियों व अफसरों के डीए यानी महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर बार-बार अलग से कोई आदेश अथवा अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी.

सरकार के समक्ष ला चुके हैं मामला: इस बारे में एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों व अफसरों ने सरकार के समक्ष कई बार मुद्दा उठाया. अखिल भारतीय सेवाओं के तहत नियुक्त अफसर इस बारे में कई बार सरकार के ध्यान में मामला ला चुके थे. यहां बता दें कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जिस समय राज्य में ओपीएस लागू करने का फैसला लिया था, तब ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के पास ओपीएस का विकल्प चुनने का अधिकार नहीं था.

इसके अलावा राज्य सरकार के वो कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम में वापस चले गए हैं, उन्हें अभी डीए के लिए इंतजार करना होगा. राज्य में ओपीएस के तहत आ चुके कर्मचारियों का अभी 12 फीसदी डीए पेंडिंग है. पूर्व में दी गई एक किस्त का एरियर भी अभी मिलना बाकी है.