ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले - किसानों को मिलेगी मुफ्त बिजली, जनता को भी नहीं झेलना होगा बिजली संकट

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए बिजली की ढांचागत व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है. किसानों के 5,001 कृषि फीडरों को पर्याप्त बिजली मिले इसलिए उन्हें अलग किया जा रहा है. कहा कि योगी सरकार ने चुनाव में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा किया है. अब एक अप्रैल 2023 से किसानों के निजी नलकूप के बिजली बिलों को माफ कर दिया गया है, साथ ही इसके पहले के बिलों के अधिभार में छूट की योजना भी लाई जा रही है. किसानों को इसका लाभ मिले इसके लिए रोडमैप बनाया जाएगा.

17 हजार करोड़ रुपये से चल रहा कार्य : ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश के लाखों मजरों में बिजली नहीं थी. प्रदेश सरकार ने 1.21 लाख मजरों का विद्युतीकरण कराया. पहले 13 लाख निजी नलकूप के कनेक्शन थे, पिछले दो वर्षों में 1.25 लाख निजी नलकूप कनेक्शन किसानों को दिये गये. प्रदेश में 3.25 करोड़ से अधिक विद्युत कनेक्शन हैं. पिछले दो वर्षों में 32.50 लाख कनेक्शन दिये गये. 5,20,400 अतिभारित ट्रांसफार्मर को हटाकर नये ट्रांसफार्मर लगाए गए. 75,000 किलोमीटर जर्जर तार को बदलकर एबी केबल लगाई गई. 14.25 लाख से ज्यादा बिजली के पोल बदले गये. 33/11केवी के 35 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि की गई और 205 बड़े पावर ट्रांसफार्मर को भी बदला गया. केंद्र की आरडीएसएस योजना के तहत 17 हजार करोड़ रुपये से विद्युत सुदृढ़ीकरण का कार्य चल रहा है.

बिजली उत्पादन को दोगुना करने का प्रयास : उन्होंने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपये से बिजनेस प्लान के तहत कार्य हो रहा. 1000 करोड़ रुपये से छोटे निकायों की बिजली को दुरुस्त की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बिजली उत्पादन को दोगुना करने के प्रयास में है. एनटीपीसी के सहयोग से ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के दौरान 800x2 मेगावाट के दो प्लांट अनपरा में और 800x2 मेगावाट क्षमता के दो प्लांट ओबरा में लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. लोकार्पण के लिए 1,320 मेगावाट क्षमता के 660x2 के दो प्लांट बनकर तैयार हैं. हाल ही में ओबरा और जवाहरपुर में एक-एक 2x660=1320 मेगावाट के संयंत्रों का वाणिज्यिक संचालन भी शुरू हो गया है. एनटीपीसी के साथ साझेदारी में एक और 3x800=2400 मेगावाट संयंत्र स्थापित करने की तैयारी में हैं. इसके अलावा एनटीपीसी सिंगरौली में अपना 2x800=1600 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है.

50 प्रतिशत की साझेदारी : ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार और एनटीपीसी के बीच 50-50 प्रतिशत की साझेदारी के साथ यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा. इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 8,624 करोड़ रुपए है और इसकी पहली यूनिट लगभग 50 महीनों में तैयार हो जाएगी, जबकि दूसरी यूनिट 56 महीने में क्रियान्वित हो जाएगी. इसमें 30 प्रतिशत इक्विटी होगी जो राज्य सरकार और एनटीपीसी आपस में वहन करेंगे, जबकि 70 प्रतिशत ऋण लेकर इसको क्रियान्वित किया जाएगा.