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महिलाओं को मालामाल कर देगी ये योजना, हर महीने कमा सकती हैं 15 हजार रुपये - Namo Drone Didi Scheme Start MP

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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2024, 8:01 PM IST

केन्द्र की नमो ड्रोन दीदी योजना को मध्यप्रदेश में भी लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है. इस योजना के तहत स्व-सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा. महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर महिलाएं हर महीने हजारों रुपये कमा सकती हैं. पढ़िए ये खबर.

NAMO DRONE DIDI SCHEME START MP
मध्यप्रदेश में भी लागू होगी नमो ड्रोन दीदी योजना (ETV Bharat)

भोपाल। केन्द्र सरकार की एक योजना से अब मध्यप्रदेश की महिलाएं भी मालामाल हो सकेंगी. इस योजना के तहत महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगी. वे इस योजना के माध्यम से 15 हजार रुपये हर माह कमा सकती हैं. इसके लिए केन्द्र की नमो ड्रोन दीदी योजना को मध्यप्रदेश में भी लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है. इस योजना को प्रदेश में लागू करने, उनकी मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए 6 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इसका अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त को बनाया गया है.

इस तरह मिलेगा महिलाओं को लाभ

नमो ड्रोन योजना के तहत स्व-सहायता समूहों से जुड़ी प्रदेश की महिलाओं को खेती के क्षेत्र में काम करने के लिए ड्रोन प्राप्त करने का मौका मिलेगा. इसके लिए सबसे पहले समूह की महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा. इस योजना के तहत 10 से 15 गांवों का क्लस्टर तैयार किया जाएगा. जहां महिलाओं के समूह में से एक को ड्रोन सखी चुना जाएगा. समूह को एक ड्रोन किराए पर दिलाया जाएगा, जिससे यह खेतों में कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव कर सकेंगी. इसके लिए इन्हें 15 हजार रुपए तक की राशि मिलेगी. ड्रोन खरीदने के लिए सरकार द्वारा 8 लाख रुपए तक की राशि भी दी जाएगी, इसके अलावा 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी.

women Training to fly drone
महिलाओं को दी जाएगी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग (ETV Bharat)

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6 आईएएस अधिकारियों की बनी कमेटी

मध्यप्रदेश में इस योजना का प्रदेश की समूह की महिलाओं को लाभ उपलब्ध कराने के लिए 6 आईएएस अधिकारियों की कमेटी बनाई गई है. इसमें कृषि और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग के प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ, कृषि विभाग के अधिकारी इस योजना का संचालन करेंगे. इस योजना के तहत अगले 4 सालों में 15 हजार स्व-सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराया जाना है. केन्द्र सरकार इस योजना पर 1261 करोड़ रुपए खर्च करेगी.

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